Transgender Community Policy: ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए नौकरियों में स्पष्ट नीति की मांग, ट्रिब्यूनल ने महाराष्ट्र सरकार को दिया 6 महीने का समय
Maharashtra News: महाराष्ट्र में ट्रांसजेंडर समुदाय कि लिए नौकरियों के प्रावधान पर महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने छह महीने के भीतर एक 'स्पष्ट नीति' लाने को कहा है.
Job For Transgender Community: महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण (MAT) ने हाल ही में राज्य सरकार को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरियों के प्रावधान पर छह महीने के भीतर एक 'स्पष्ट नीति' के साथ आने को कहा है. निर्देश विशेष रूप से पुलिस विभाग के संबंध में था क्योंकि आवेदक ने पुलिस सब-इंस्पेक्टर (PSI) के पद के लिए आवेदन किया है और इसमें एक विशिष्ट शारीरिक परीक्षण से गुजरना पड़ता है. पैनल ने राज्य में संबंधित विभागों को 2014 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों पर हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा, जिसमें कहा गया है कि वह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग (एसईबीसी) के रूप में मानने के लिए कदम उठाएं और सभी का विस्तार करें.
ट्रांसजेंडर उम्मीदवार ने की थी ये याचिका
शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और सार्वजनिक नियुक्तियों के लिए आरक्षण के प्रकार. याचिका में फैसले का हवाला दिया गया और विवादित विज्ञापन में 800 पदों पर भर्ती में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए पदों के आरक्षण की मांग की गई. एमएटी की अध्यक्ष न्यायमूर्ति मृदुला भाटकर एक सदस्य मेधा गाडगिल के साथ 1 अगस्त को एक आवेदक के एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थीं, जिसने ट्रांसजेंडर होने का दावा किया था और महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) को उसे पीएसआई पद के लिए आवेदन करने की अनुमति देने के लिए निर्देश मांगा था. जैसा कि 23 जून के विज्ञापन में ट्रांसजेंडर उम्मीदवार के रूप में निर्धारित किया गया था. आवेदक ने ट्रांसजेंडरों के लिए पदों के आरक्षण के लिए भी प्रार्थना की.
कैंडिडेट को प्रारंभिक परीक्षा के लिए मिली अनुमति
अधिवक्ता क्रांति एलसी ने प्रस्तुत किया कि आवेदक जन्म से पुरुष था, लेकिन बाद में महिला लिंग का विकल्प चुना था, और इसलिए ट्रांसजेंडर उम्मीदवार के रूप में पद के लिए आवेदन किया था क्योंकि उसी के लिए विकल्प एमपीएससी द्वारा प्रदान किया गया था. आवेदक ने महिला उम्मीदवार के रूप में विचार करने की भी मांग की. एमपीएससी ने कहा कि आवेदक को प्रारंभिक परीक्षा के लिए उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी जो 8 अक्टूबर को होने जा रही है. आवेदक के वकील ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ मामले में 2014 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें ट्रांसजेंडर समुदाय के कई अधिकारों को मान्यता दी गई थी. शीर्ष अदालत ने राज्यों को सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए कुछ सीटें आरक्षित करने का आदेश दिया था. आवेदक ने कहा कि संविधान के अनुसार लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है.
ट्रेडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस
