Fact Check: मध्य प्रदेश में बनने जा रहा देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट? तन्खा के सवाल पर सिंधिया ने दिया जवाब

Madhya Pradesh: सिंधिया ने कहा, भारत सरकार को अब तक ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा नीति के अनुसार, प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा विकसित किए जाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है.

(नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, फोटो क्रेडिट-पीटीआई)

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी के नेता अपने भाषणों में भले ही मध्य प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा  (International Airport) बनाने की बात करते हों, लेकिन हकीकत में राज्य सरकार की ओर से इसके लिए कोई भी प्रस्ताव सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं भेजा गया है. यह खुलासा राज्य सभा सदस्य विवेक तन्खा (Vivek Tankha) के संसद में पूछे सवाल के लिखित जवाब से हुआ है.

तन्खा ने सिंधिया से पूछा सवाल

इसे लेकर तन्खा ने राज्य सरकार की मंशा पर सवाल भी खड़ा किया है. सांसद विवेक तन्खा के संसद में पूछे मौखिक सवाल पर चर्चा करने से पहले जान लें कि प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी इंदौर से दुबई के लिए अंतरराष्ट्रीय विमान सुविधा फिलहाल उपलब्ध है. इंदौर एयरपोर्ट को सीमा शुल्क के लिए अधिसूचित हवाईअड्डे के रूप में घोषित किया गया है. यानी यह भी भारत सरकार की ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट योजना के तहत नहीं आता है. विवेक तन्खा ने सवाल पूछा कि नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार मध्य प्रदेश राज्य में एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित करने की योजना बना रही है, क्योंकि इसकी मांग कई गुना बढ़ गई है. यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सिंधिया ने यूं दिया जवाब

नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने जवाब में कहा कि भारत सरकार ने ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा नीति, 2008 तैयार की है. इसमें देश भर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के निर्माण से संबंधित विस्तृत दिशानिर्देश, प्रक्रियाएं और कदमों का विवरण दिया गया है. ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा नीति के अंतर्गत, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना के इच्छुक परियोजना प्रस्तावक-हवाईअड्डा विकासक अथवा संबंधित राज्य सरकार को निर्धारित प्रारूप में अपना प्रस्ताव नागर विमानन मंत्रालय को देना होता है. इसके लिए दो चरणों की अनुमोदन प्रक्रिया अर्थात 'स्थल अनापत्ति' एवं उसके बाद 'सैद्धांतिक अनुमोदन' प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना होता है. 

सिंधिया ने अपने जवाब में यह भी कहा कि भारत सरकार को अब तक ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा नीति के अनुसार, मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा विकसित किए जाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है. इंदौर हवाई अड्डे को सीमाशुल्क के लिए अधिसूचित हवाईअड्डे के रूप में घोषित किया गया है और यहां से वर्तमान में दुबई के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन किया जा रहा है.

सरकार करती है ये दावा

मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा. यह एयरपोर्ट प्रदेश के दो प्रमुख शहरों राजधानी भोपाल और व्यवसायिक राजधानी इंदौर के बीच देवास में तैयार होगा. यहां यात्री विमान के साथ कार्गो और लॉजिस्टिक हब सेवा भी मिलेगी. इससे जहां देशभर के लिए कनेक्टिविटी बढ़ेगी वहीं रोजगार के भी लाखों अवसर पैदा होंगे. वहीं, शिवराज सरकार लंबे समय से देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देवास में नेमावर के पास बनाने की बात कह रही है. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से इसके लिए तकनीकी स्वीकृति भी दे दी गई है. एयरपोर्ट निर्माण के लिए जल्द ही 6 हजार एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है. देवास के इस प्रस्तावित एयरपोर्ट को यात्री विमान सेवाओं के साथ ही कार्गो और लॉजिस्टिक हब के लिए भी इस्तेमाल करने की योजना बनाई गई है.