केरल कैबिनेट ने सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण की मंजूरी दी, जनरल कैटेगरी में पिछड़े वर्ग को मिलेगा फायदा

कैबिनेट बैठक में रिटायर्ड जस्टिस शशिधरन नायर की अध्यक्षता वाले दो सदस्यीय आयोग की सिफारिशों पर विचार के बाद आरक्षण का नियम तय किया गया.

फाइल फोटो

तिरुवनंतपुरम: केरल कैबिनेट ने जनरल कैटेगरी में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण को लागू करने की मंजूरी दे दी. सरकार के फैसले से आरक्षण का फायदा ले रही मौजूदा श्रेणियां प्रभावित नहीं होंगी. मुख्यमंत्री पी विजयन की अध्यक्षता में कैबिनेट की ये बैठक हुई थी, जिसमें इस बाबत फैसला लिया गया.

आरक्षण को केरल राज्य और अधीनस्थ सेवा नियमों में आरक्षण के प्रावधानों में संशोधन करके लागू किया जाएगा. बैठक में रिटायर्ड जस्टिस शशिधरन नायर की अध्यक्षता वाले दो सदस्यीय आयोग की सिफारिशों पर विचार के बाद आरक्षण का नियम तय किया गया. इस आयोग में वकील राजगोपालन नायर भी सदस्य थे.

कैबिनेट बैठक में महिलाओं और बच्चों पर साइबर हमलों के मद्देनजर पुलिस अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया गया ताकि अपराधियों को कड़ी सजा मिल सके.

केरल में कोरोना 8,369 नए मामले सामने आए केरल में बुधवार को कोरोना के 8,369 नए मामले सामने आए हैं, जिससे यहां एक्टिव केस की कुल संख्या 93,425 तक पहुंच गई है. स्वास्थ्य मंत्री केके शैलजा ने कहा कि अब तक 2,67,082 कोरोना संक्रमित मरीज इस महामारी से ठीक हो चुके हैं. वहीं इस दौरान 26 लोगों की मौत हो गई है, जिससे मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 1,232 हो गई है. पिछले 24 घंटे के 62,030 सैंपल की जांच की गई है. राज्य के 23,016 अस्पतालों में 2,79,900 लोग डॉक्टरों की निगरानी में हैं. वहीं राज्य में हॉटस्पॉट की संख्या 617 है.