J&K Politics : जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली सर्वोच्च प्राथमिकता, इसके बाद पूर्ण राज्य का दर्जा: कांग्रेस

Politics: जयराम रमेश ने कांग्रेस के छह अगस्त 2019 के प्रस्ताव का उल्लेख करते हुए कहा कि पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया, पूर्ण राज्य के साथ ही चाहती है कि लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची का दर्जा मिले.

(पत्रकारों को संबोधित करते कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश, फोटो क्रेडिट-पीटीआई)

J&K News: कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शनिवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. यहां पर जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव होने चाहिए और इसके बाद पूर्ण राज्य का दर्जा भी बहाल होना चाहिए. कांग्रेस महासचिव ने श्रीनगर में जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (जेकेपीसीसी) मुख्यालय में भारत जोड़ो यात्रा से अलग संवाददाता सम्मेलन में ये बातें कहीं.

पूर्ण राज्य का दर्जा हमारी दूसरी प्राथमिकता
जानकारी हो कि कांग्रेस महासचिव ने शुक्रवार को कहा था कि यात्रा में राज्य में अनुच्छेद 370 को खत्म करने और गुपकर गठबंधन जैसे राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा नहीं की जाएगी, क्योंकि इन मुद्दों को उठाने के लिए अन्य अवसर होंगे. उन्होंने शनिवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर में रोज-रोज और व्यापक चिंता वाले कई राजनीतिक मुद्दे हैं.

कांग्रेस का मानना है कि राहुल गांधी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली अत्यंत जरूरी और प्राथमिकता है. जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना दूसरी प्राथमिकता है.

4080 किमी की दूरी तय कर लेगी भारत जोड़ो यात्रा
हालांकि, कांग्रेस महासचिव ने कहा कि यह सब तभी करना होगा, जब यहां पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरी तरह से बहाल हो और जम्मू कश्मीर एक बार फिर भारतीय संघ का पूर्ण राज्य हो. लद्दाख भी अनुसूची-छह के तहत संवैधानिक शक्तियों का आनंद ले रहा हो. उन्होंने कहा कि रविवार को नेहरू पार्क पहुंचने पर भारत जोड़ो यात्रा कुल 4080 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी.

यह पूछे जाने पर कि वह जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने और उसके प्रभाव को कैसे देखते हैं, जयराम रमेश ने कांग्रेस के छह अगस्त 2019 के प्रस्ताव का उल्लेख करते हुए कहा कि पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया, पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली के साथ ही यह भी चाहती है कि लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची का दर्जा मिले. 

370 की आलोचना करने वाले देखें 371 को
जयराम रमेश ने कहा कि यहां पर लोकतंत्र बहाली की इस प्रक्रिया को बेवजह लंबा खींचा जा रहा है. मैं कहना चाहता हूं कि किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 371 ए-जे है. इसमें जिसमें नगालैंड, सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और असम के कुछ हिस्सों के लिए विशेष प्रावधान हैं. वास्तव में, अनुच्छेद 371 में गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ हिस्सों के लिए भी विशेष प्रावधान हैं.

इसलिए अनुच्छेद 370 की आलोचना करने वालों को अनुच्छेद 371 को भी देखना चाहिए. कांग्रेस महासचिव ने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति के दावे काफी हद तक बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए गए हैं, क्योंकि यहां लक्षित हत्याएं जारी हैं, न केवल कश्मीर में बल्कि जम्मू, पुंछ राजौरी और पूरे जम्मू-कश्मीर में.