Watch Video: मोरबी त्रासदी पीड़ितों के लिए आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम पटेल, 135 लोगों की हुई थी मौत
Morbi News: गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 135 हो गई है. सीएम भूपेंद्र पटेल ने आज मोरबी त्रासदी पीड़ितों के लिए आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शिरकत की है.
Morbi Cable Bridge Collapsed: गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 135 हो गई है. गुजरात में रविवार को मोरबी पुल के टूटने से उसपर मौजूद सैकड़ों लोग नदी में गिर गए थे. इस हादसे में सैकड़ों लोग घायल हुए थे जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया है. इस बीच अहमदाबाद में मोरबी त्रासदी पीड़ितों के लिए एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. इस कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल शामिल हुए हैं. 30 अक्टूबर को मोरबी में केबल ब्रिज गिरने की घटना सामने आई थी.
गुजरात में आज राजव्यापी शोक
बता दें, मोरबी पुल हादसे में मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए गुजरात सरकार ने आज राज्यव्यापी शोक की घोषणा की है. इस मामले में एक अधिकारी ने दी है. उन्होंने कहा, 'बुधवार को झंडे आधे झुके रहेंगे और कोई आधिकारिक या मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा. बीते दिनों पीएम मोदी और सीएम पटेल ने पुल हादसे के बाद एक समीक्षा बैठक की थी और इसमें ये निर्णय लिया गया था.
#WATCH गुजरात: राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मोरबी त्रासदी पीड़ितों के लिए अहमदाबाद में श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए.
— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 2, 2022
30 अक्टूबर को मोरबी में केबल ब्रिज गिरने की घटना हुई थी, हादसे में मरने वालों की वर्तमान संख्या 135 है. pic.twitter.com/YCBjaHyQs4
मोरबी हादसे से जुड़ी ये खबर आपको चौंका देगी. जांच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर रिमांड के वक्त सरकारी वकील ने अदालत के सामने ये बात रखी थी कि, ओरेवा कंपनी ने पुल की रिपेयरिंग के लिए 2 करोड़ नहीं, बल्कि 28 लाख रुपये ही खर्च किये थे. सिर्फ फ्लोरिंग की रिपेयरिंग की गई थी. केबल नहीं बदला गया था.
मोरबी में वकीलों का बड़ा फैसला
मोरबी ब्रिज गिरने की घटना में (ओरेवा कंपनी के) 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. मोरबी बार एसोसिएशन और राजकोट बार एसोसिएशन ने उनका मामला नहीं लेने और उनका प्रतिनिधित्व नहीं करने का फैसला किया है. दोनों बार एसोसिएशन ने यह प्रस्ताव पारित किया है. इस बात की जानकारी मोरबी बार एसो. के वरिष्ठ वकील एसी प्रजापति ने दी है.
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Source: IOCL
