Gujarat HC: प्रेगनेंट महिलाओं को इलाज से इनकार करने पर गुजरात HC ने जारी किया नोटिस

Gujarat HC: गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार को एक जनहित याचिका पर संबंधित राज्य के अधिकारियों को नोटिस जारी किया. यह मामला प्रेगनेंट महिला के इलाज न होने के बाद हुए गर्भपात की याचिका के बाद सामने आया.

प्रेगनेंट महिलाओं को इलाज से इनकार करने पर गुजरात HC ने जारी किया नोटिस

Gujarat HC: गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार को एक जनहित याचिका पर संबंधित राज्य के अधिकारियों को नोटिस जारी किया, जिसमें आणंद जिले के एक प्राइवेट अस्पताल में  एक गरीब महिला को पर्याप्त शुल्क का भुगतान करने में असमर्थता के लिए आपातकालीन चिकित्सा उपचार से इनकार करने और गर्भपात के एक मामले के बारे में शिकायत की गई थी.  

क्या है पूरा मामला?

यह जनहित याचिका निकुंज मेवाड़ा नाम के एक व्यक्ति ने अधिवक्ता राजन पटेल के माध्यम से दायर की है. इसने उचित चिकित्सा उपचार से इनकार करने के दो उदाहरणों पर प्रकाश डाला. एक 11 जनवरी को तारापुर गांव में जहां एक गरीब महिला को एक निजी अस्पताल के बाहर बच्चे को जन्म देना पड़ा, जब डॉ रामकुशन मिरानी के नर्सिंग होम ने कथित तौर पर उसका इलाज करने से इनकार कर दिया क्योंकि वह 42,000 रुपये का भुगतान करने में असमर्थ थी.

इसके बाद एक मामला 10 फरवरी का है जब अहमदाबाद नगर निगम द्वारा संचालित एलजी अस्पताल के परिसर में कथित रूप से कर्मचारियों की लापरवाही के कारण एक महिला का गर्भपात हो गया. याचिकाकर्ता ने निजी अस्पताल के साथ-साथ नागरिक निकाय संचालित अस्पताल के खिलाफ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जांच और कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए एचसी के निर्देश की मांग की है.

याचिकाकर्ता ने दिया इस बात पर ज़ोर

दो उदाहरणों पर प्रकाश डालते हुए, याचिकाकर्ता ने एचसी से यह घोषित करने का आग्रह किया है कि डॉक्टर और अस्पताल निजी सहित किसी भी गर्भवती महिला को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य हैं, जो अत्यधिक प्रसव पीड़ा या चिकित्सा आपात स्थिति में है, खासकर यदि वे गरीब और अशिक्षित हैं.

मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 1 के अनुसार गर्भवती महिलाओं के मानवाधिकारों और प्रसव में अधिकारों की रक्षा के लिए दिशानिर्देश, नीति, नियम और कानून बनाने के लिए एचसी के निर्देश मांगे गए हैं.याचिकाकर्ता ने इस संबंध में किसी भी उल्लंघन के लिए डॉक्टरों और अस्पतालों के खिलाफ त्वरित दंडात्मक, प्रतिपूरक और अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी मांग की है.