Delhi: 'IFC विभाग के प्रधान सचिव नहीं भेजते मेरे पास कोई फाइल', दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का आरोप
Delhi IFC Department: दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आईएफसी पर बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने एक नोट में सवाल उठाया था कि सैद्धांतिक मंजूरी के लिए कोई भी फाइल मंत्री के पास क्यों नहीं भेजी जा रही है.
Delhi News: दिल्ली सरकार के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण (IFC) विभाग पर बीजेपी (BJP) के आरोप का जवाब मंत्री सौरभ भारद्वाज (Saurabh Bharadwaj) ने जवाब दिया है. उन्होंने कहा है कि विभाग का कार्यभार संभालने के बाद से विभाग के प्रमुख सचिव आशीष कुंद्रा (Ashish Kundra) ने कोई भी फाइल उन्हें नहीं भेजी है. भारद्वाज ने आरोप लगाया कि मार्च 2023 में कार्यभार संभालने के बाद से विभाग से संबंधित कोई भी फाइल, चाहे वह प्रशासनिक मंजूरी, सैद्धांतिक मंजूरी, भुगतान प्रसंस्करण या कार्यों को पूरा करने के लिए हो, मुझे नहीं भेजी जा रही है.
सौरभ भारद्वाज ने एक लिखित नोट में सवाल उठाया था कि सैद्धांतिक मंजूरी के लिए कोई भी फाइल मंत्री के पास क्यों नहीं भेजी जा रही है, जबकि उन्होंने प्रमुख सचिव आशीष कुंद्रा को निर्देश दिया था कि 25 लाख रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं से संबंधित सभी फाइलें सैद्धांतिक मंजूरी के लिए मंत्री के पास भेजी जाएं. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक धन का उपयोग करके दिल्ली सरकार के आईएफसी विभाग की ओर से शुरू की जा रही परियोजनाओं के बारे में कम से कम मंत्री को तो पता होना चाहिए.
'कुंद्रा ने नोट का नहीं दिया जवाब'
भारद्वाज ने कहा कि हैरानी की बात यह है कि कुंद्रा ने उनके नोट का जवाब नहीं दिया, बल्कि इस फाइल को वित्त विभाग के प्रधान सचिव आशीष चंद्र वर्मा के पास उनकी राय के लिए भेज दिया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि आशीष कुंद्रा और आशीष चंद्र वर्मा ने मिलीभगत से लिखित रूप में घोषणा की कि कुंद्रा के पास 50 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं को मंजूरी देने का अधिकार है. नतीजतन, 50 करोड़ रुपये तक की लागत वाली किसी भी परियोजना से जुड़ी फाइलें मंत्री के पास नहीं भेजी जाएंगी.
सौरभ भारद्वाज ने और क्या कहा?
बीजेपी शासित केंद्र सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए भारद्वाज ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से बनाए गए कानूनों के कारण 50 करोड़ रुपये तक की किसी भी परियोजना से संबंधित फाइलें प्रशासनिक या सैद्धांतिक मंजूरी के लिए प्रभारी मंत्री के पास नहीं भेजी जाती हैं. उन्होंने कहा, ''भुगतान प्रक्रिया के लिए फाइलें भी मंत्री के पास नहीं भेजी गईं.''
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Source: IOCL
