Delhi: मनीष सिसोदिया का LG पर मोहल्ला क्लीनिक को ठप करने की साजिश का आरोप, कहा- 'धन रोकने वाले अधिकारियों को करें गिरफ्तार'
Delhi Politics: डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ताजा पत्र से दिल्ली सरकार और एलजी (LG VK Saxena) के बीच जारी संघर्ष और तेज होने की संभावना है.
Delhi Politics News: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना सक्सेना (LG VK Saxena) को पत्र लिखकर दिल्ली नगर निगम (MCD) चुनावों से पहले कथित तौर पर मोहल्ला क्लीनिक (Mohalla Clinic) का धन रोकने वाले अधिकारियों को निलंबित करने और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने को कहा है. अपने पत्र में मनीष सिसोदिया ने सक्सेना पर अधिकारियों को इन कार्यों को करने के लिए धमकाने का भी आरोप लगाया.
दिल्ली (Delhi) के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के रुख से दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच शक्ति को लेकर पहले से जारी संघर्ष और तेज होने की संभावना है. सिसोदिया ने सक्सेना से दोषी अधिकारियों की पहचान करने और उन्हें तत्काल निलंबित करने का अनुरोध किया. आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने अपने पत्र में कहा कि उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करें और उन्हें गिरफ्तार करें. अन्यथा, यह साबित हो जाएगा कि आपने चुनावी लाभ के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है.
सियासी लाभ के लिए न करें पद का दुरुपयोग
डिप्टी सीएम ने एलजी पर आरोप लगाया है कि उपराज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को यह शोभा नहीं देता कि वह राजनीतिक फायदे के लिए चुनी हुई सरकार के खिलाफ इस तरह की साजिश रचे. अगर कुछ अधिकारियों ने अपने स्तर पर साजिश रची है, तो निश्चित रूप से आप उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें. यह संदेश दें कि आप संविधान में विश्वास करते हैं और इस तरह के किसी भी कार्य को बर्दाश्त नहीं करते. डिप्टी सीएम ने यह भी आरोप लगाया कि एमसीडी चुनाव से ठीक पहले सभी मोहल्ला क्लीनिक की व्यवस्था को ठप करने की साजिश रची गई थी.
अभी तक नहीं मिला दो माह का वेतन
डिप्टी सीएम का आरोप है कि दिल्ली सरकार में तैनात कुछ अधिकारियों ने जान बूझकर विभिन्न फाइल को इस तरह से इधर-उधर घुमाया कि एमसीडी चुनाव से ठीक दो महीने पहले यानि अक्टूबर और नवंबर में मोहल्ला क्लीनिक के चिकित्सकों को उनके वेतन का भुगतान नहीं हुआ. सिसोदिया ने दावा किया कि क्लीनिक में आने के बावजूद चिकित्सकों को उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया, जबकि मरीजों के इलाज के लिए आवश्यक परीक्षण भी नहीं किए जा सके.
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