Delhi News: दिल्ली जल बोर्ड सीधे देगा पानी का कनेक्शन, पढ़ें पूरी जानकारी

Delhi News: दिल्ली जल बोर्ड आपको सीधा देगा पानी का कनेक्शन देगा. मीटर कनेक्शन के लिए, डीजेबी ने ए, बी, सी श्रेणी के तहत कॉलोनियों के लिए 4000 रुपये की लागत को मंजूरी दी है.

(प्रतीकात्मक तस्वीर)

दिल्ली जल बोर्ड (Delhi Jal Board) दिल्ली के सभी उपभोक्ताओं को सीधा घरेलू पानी का कनेक्शन मुहैया कराएगा. इस बारे में जल मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) के साथ बोर्ड अधिकारियों की बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया. इसमें पानी की पाइपलाइन बिछाने और उपभोक्ताओं के परिसर में मीटर लगाना शामिल है. इससे जल प्रदूषण की शिकायतों को हल करने, अनधिकृत कनेक्शन को कम करने और कार्यात्मक मीटरों की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी.

दिल्ली के लोगों को सीधा घरेलू पानी का कनेक्शन 

डीजेबी वर्तमान में 13,000 किलोमीटर से अधिक जल पाइपलाइन नेटवर्क का रख रखाव करता है. बयान के मुताबिक देखा गया कि क्षतिग्रस्त पाइपलाइन और जोड़ों में रिसाव को हल नहीं करने की शिकायत मिलती थी, हालांकि ये काम डीजेबी उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर था. लेकिन नई नीति के साथ, डीजेबी अब समस्याओं में सुधार कर सकता है. दिल्ली जल बोर्ड मौजूदा कॉलोनियों में पुरानी पाइपलाइनों के साथ-साथ आने वाली कॉलोनियों में नए मीटर कनेक्शन भी उपलब्ध कराएगा. मीटर कनेक्शन के लिए, डीजेबी ने ए, बी, सी श्रेणी के तहत कॉलोनियों के लिए 4000 रुपये की लागत को मंजूरी दी है.

दिल्ली जल बोर्ड की बैठक में लिया गया फैसला 

डी और ई श्रेणी के लिए 2000 रुपये और एफ, जी, एच श्रेणी की कॉलोनियों और गांवों के लिए 1,000 रुपये की फ्लैट दर निर्धारित की गई है. कमर्शियल कनेक्शन के लिए, दर घरेलू श्रेणी की दोगुनी होगी, यानी 8,000 रुपये होगी. इसके अलावा, ओखला में 20 एमजीडी (मिलियन गैलन प्रति दिन) आरओ प्लांट की स्थापना, बेहतर समन्वय के लिए एक जल और सीवेज समिति का गठन, वर्षा जल संचयन प्रणाली के लिए वित्तीय सहायता योजना के तहत एक परियोजना बनाई जाएगी. बयान में कहा गया है कि जल मंत्री ने सीवेज उपचार संयंत्रों पर सहमति जताई है.

डीजेबी ने ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में 20 एमजीडी आरओ प्लांट स्थापित करने की परियोजना को भी मंजूरी दे दी है, जो 20 एमजीडी पेयजल उपलब्ध कराएगा, जिसे मौजूदा कन्वेक्शन सिस्टम के माध्यम से जनता को सप्लाई किया जाएगा. आरओ प्लांट को कच्चे पानी की आपूर्ति झीलों और उथले स्तर के भूजल से की जाएगी. परियोजना के मई 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है.