Delhi Meerut RRTS: दिल्ली सरकार ने दिल्ली-मेरठ RRTS के लिए ₹415 करोड़ का भुगतान किया, मंत्री ने दी जानकारी

Delhi Meerut RRTS Project: आरआरटीएस परियोजना में दिल्ली को उत्तर प्रदेश में मेरठ, राजस्थान में अलवर और हरियाणा में पानीपत से जोड़ने वाले सेमी-हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण शामिल है.

(दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस, फाइल फोटो) ( Image Source :PTI )

Delhi Meerut RRTS News: दिल्ली सरकार ने दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस गलियारे (Delhi-Meerut RRTS Corridor) के लिए 415 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है. दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने शुक्रवार (24 नवंबर) को अपने हिस्से की क़िस्त दे दी. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली सरकार को एक हफ्ते में फंड जारी करने का निर्देश दिया था.

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत (Kailash Gehlot) ने शुक्रवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने आरआरटीएस परियोजना के लिए एनसीआरटीसी को 415 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फंड नहीं देने के लिए दिल्ली सरकार की खिंचाई की थी. यह चेतावनी भी दी गई थी कि यदि एक सप्ताह के भीतर बकाया भुगतान नहीं किया गया तो विज्ञापनों के लिए दिल्ली सरकार द्वारा आवंटित फंड परियोजना में स्थानांतरित कर दिया जाएगा.

सरकार ने कुछ महीने पहले धनराशि की पहली किश्त के तहत लगभग 80 करोड़ रुपये जारी किए थे. आरआरटीएस परियोजना के तहत दिल्ली को उत्तर प्रदेश के मेरठ, राजस्थान के अलवर और हरियाणा के पानीपत से जोड़ा जाएगा. इन्हें सेमी-हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के जरिए जोड़ा जाएगा.

बीजेपी ने साधा था निशाना
बता दें कि बीजेपी ने इस मुद्दे पर सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला था बीजेपी ने आरोप लगाया था कि उन्हें केवल शराब के कारोबार में अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने और जनता के धन का इस्तेमाल अपने प्रचार के लिए करने की चिंता है, लोगों के कल्याण की नहीं.  बीजेपी ने बुधवार को यह टिप्पणी तब की थी जब मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने आरआरटीएस गलियारों के लिए धन उपलब्ध नहीं कराने पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी. 

बीजेपी के गौरव भाटिया ने कही थी यह बात
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा था, ''न्यायालय की टिप्पणी हर नागरिक के लिए चिंता का विषय है. यह दिखाता है कि केजरीवाल ने शराब के कारोबार में अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए 144 करोड़ रुपये माफ कर दिए. वह हजारों करोड़ रुपये का शराब घोटाला कर सकते हैं, जनता के 50 करोड़ रुपये के धन का इस्तेमाल अपने सपनों का शीश महल बनाने में कर सकते हैं, जो एक घोटाला भी था.''