(Source: ECI / CVoter)
Delhi News: वाहन खरीददार जून तक उठा सकते हैं सब्सिडी का लाभ, जानें दिल्ली के परिवहन मंत्री ने क्या कहा?
Delhi EV Policy: परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली ईवी नीति का जून 2024 तक विस्तार कर दिया गया है. इससे राजधानी में पर्यावरण-अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के प्रयासों को मजबूती मिली है.
Delhi News: अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. आप दिल्ली सरकार की ईवी नीति के तहत सब्सिडी समेत अन्य प्रोत्साहनों का लाभ ले सकते हैं. दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने मौजूदा दिल्ली ईवी नीति को 30 जून 2024 तक या नीति 2.0 की अधिसूचना तक, जो भी पहले हो, तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है.
मौजूदा नीति के तहत सब्सिडी सहित सभी प्रोत्साहन योजना का लाभ लोग विस्तारित तिथि तक उठा सकते हैं. इस लिहाज से 1 जनवरी 2024 के बाद खरीदा गया कोई भी इलेक्ट्रिक वाहन के स्वामी सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं.
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, 'दिल्ली ईवी नीति को जून 2024 तक विस्तारित कर सरकार राजधानी में पर्यावरण-अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के प्रयासों को मजबूती दे रही है. केजरीवाल सरकार दिल्ली को वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में अग्रणी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 7 अगस्त 2020 को तीन साल की अवधि के लिए अधिसूचित की गई थी, जिसे बाद में 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया था.
सरकार अब ईवी नीति 2.0 तैयार करने की प्रक्रिया में है. इसके लिए 24 मई 2023 को आयोजित एक परामर्श में ओईएम, व्यवसायों और सरकारी विभागों के साथ-साथ आम जनता सहित प्रमुख हितधारकों से प्रतिक्रिया मांगी गई थी.'
राजधानी में बढ़ा ईवी का चलन
कैलाश गहलोत ने कहा कि अगस्त 2020 में लॉन्च होने के बाद से, राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों के चलन में काफी वृद्धि देखी गई है. सरकार की ईवी नीति के लांच के बाद से दिल्ली में 1,80,000 से अधिक ईवी पंजीकृत हो चुकी हैं, जिनमें मुख्य रूप से दोपहिया और तिपहिया वाहन शामिल हैं.
उन्होंने बताया कि वार्षिक ईवी खरीद का औसत साल 2020 में 3 प्रतिशत की तुलना में दिसंबर 2023 में बढ़कर 12 प्रतिशत हो गया है. सिर्फ दिसंबर 2023 में 16 प्रतिशत इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदे गए, जो भारत के किसी भी राज्य में सबसे अधिक मासिक ईवी खरीद है.
ईवी खरीद पर अब तक 179 करोड़ का प्रोत्साहन
परिवहन मंत्री ने बताया कि मौजूदा ईवी नीति के तहत केजरीवाल सरकार ने विभिन्न ई-वाहन खंडों में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी पर कुल 179 करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय प्रोत्साहन दिया है. दो पहिया ई-वाहनों के लिए 64 करोड़ रुपये और तिपहिया ई-वाहनों के लिए 100 करोड़ से अधिक का प्रोत्साहन प्रदान किया जा चुका है. दिल्ली में ईवी खरीद में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण दिल्ली में जगह-जगह चार्जिंग पॉइंट्स और स्वैपिंग स्टेशन का होना है.
दिल्ली सरकार के सिंगल विंडो सिस्टम के ज़रिए पूरी दिल्ली में 4500 से अधिक सार्वजनिक चार्जिंग पॉइंट और 1,600 से अधिक निजी चार्जिंग पॉइंट लगाए जा चुके हैं. इसके अतिरिक्त, बैटरी स्वैपिंग में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है. फिलहाल, दिल्ली में लगभग 318 स्वैपिंग स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं.
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