Air Pollution Delhi: दिल्ली की एक्यूआई बहुत खराब', फिर हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात बनने के आसार

Delhi Pollution News: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि 7 फरवरी तक दिल्ली के समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक में बढ़ोतरी की आशंका है.

दिल्ली एयर पाल्यूशन (फोटो - PTI)

Delhi Air Pollution: दिल्ली का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) अभी 'खराब' श्रेणी में ही रहने की संभावना है. इसे देखते हुए प्रदूषण (Delhi air pollution) नियंत्रक उपाय 'ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान' (GRAP) का चरण एक दिल्ली में लागू रहेगा. इतना ही नहीं, मौसम विभाग यानी कि आईएमडी (IMD) द्वारा उपलब्ध कराए गए वायु गुणवत्ता पूर्वानुमानों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वर्तमान वायु गुणवत्ता को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है.

दरअसल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आस-पास के इलाकों (सीएक्यूएम) में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के तहत कार्रवाई शुरू करने के लिए उप-समिति की यह बैठक बुलाई गई थी. इस बैठक में केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जानकारी दी कि दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक अभी 'खराब' श्रेणी में ही रहने की संभावना है. मंत्रालय से जुड़े विशेषज्ञों ने बताया है कि 7 फरवरी यानी मंगलवार तक दिल्ली के समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक में बढ़ोतरी की भविष्यवाणी की गई थी.

CPCB-IMD ने माना दिल्ली में प्रदूषण के हालात खराब

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा उपलब्ध कराए गए 4 पीएम एक्यूआई बुलेटिन के मुताबिक सोमवार 6 फरवरी को दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 265 दर्ज किया गया. इसके अलावा, आईआईटीएम, आईएमडी द्वारा साझा किए गए वायु गुणवत्ता पूवार्नुमान डेटा के अनुसार आने वाले दिनों में वायु गुणवत्ता सूचकांक के 'खराब' श्रेणी में बने रहने की संभावना है. समग्र वायु गुणवत्ता परिदृश्य एवं अन्य प्रासंगिक पहलुओं की समीक्षा करने के बाद ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के तहत कार्रवाई शुरू करने के लिए उप-समिति ने निर्णय लिया है. यानि जीआरएपी के चरण-क के तहत लागू की जा रही कार्रवाई जारी रहेगी. हालांकि, जहां अभी चरण एक के प्रतिबंध लागू रहेंगे वहीं इस स्तर पर जीआरएपी के दूसरे चरण को लागू करने की आवश्यकता नहीं है. इसके अलावा, उप-समिति स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और यह नियमित आधार पर वायु गुणवत्ता परिदृश्य की समीक्षा करेगी.