Nitish cabinet Meeting: नीतीश कैबिनेट की बैठक संपन्न, 13 एजेंडों पर लगी मुहर, लिए गए अहम फैसले

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 13 एजेंडों पर मुहर लगी है. इनमें शिक्षा, पशुपालन, उद्योग और पंचायती राज विभाग के  फैसले अहम हैं.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (फाइल फोटो)

Nitish Cabinet Meeting: बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर में आयोजित साल 2021 की आखिरी कैबिनेट बैठक संपन्न हो गई है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 13 एजेंडों पर मुहर लगी है. इनमें शिक्षा, पशुपालन, उद्योग और पंचायती राज विभाग के फैसले अहम हैं. 

इन एजेंडों पर लगी मुहर- 

- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत बिहार राज्य वक्फ विकास योजना के अंतर्गत अंजुमन इस्लामिया हॉल, मुरादपुर, अशोक राज पथ, पटना वक्फ स्टेट संख्या-2146 के पुनर्निर्माण के लिए कार्यकारी एजेंसी बिहार राज्य भवन निगम लिमिटेड, पटना से प्राप्त पुनरीक्षित प्राक्कलन 5064.36 लाख रुपये (पचास करोड़ चौसठ लाख छत्तीस हजार रुपये) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई.

- उद्योग विभाग के तहत विभिन्न योजनाओं की पूर्ति के लिए 446 करोड़ से भी अधिक की राशि सशर्त स्वीकृत की गई है.

- नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत " बिहार नगरपालिका नगर योजना ( टाउन प्लानिंग) पर्यवेक्षक संवर्ग (संशोधन) नियमावली 2021" की स्वीकृति और दीघा घाट स्थित भूखंड पर भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय कार्यालय भवन और अन्य संरचना के निर्माण के लिए बिहार भवन उपविधि 2014 की कंडिका- 22 (1) के प्रावधानों को शिथिल करने की स्वीकृति प्रदान की गई है.  

- पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार राज्य के लिए "प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना" के लिए केंद्र सरकार के केन्द्रांश ₹24.4590 करोड़ (चौबीस करोड़ पैंतालीस लाख नब्बे हजार) और राज्याश 16:3060 करोड़ (सोलह करोड़ तीस लाख साठ हजार) यानि कुल 407650 करोड़ (चालीस करोड़ छिहत्तर लाख पचास हजार) की लागत पर योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. 

- शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में प्रथम चरण में माध्यमिक विद्यालयों से उत्क्रमित 677 उच्च माध्यमिक विद्यालय में वर्ग-11 और 12 के लिए जरूरी आधारभूत संरचना निर्माण के लिए कुल 82417.98 लाख (आठ अरब चौबीस करोड़ सत्रह लाख अनठान्वे हजार) रुपये मात्र की स्वीकृति और तत्काल 35000.00 लाख (तीन अरब पचास करोड़) रूपये की विमुक्ति और व्यय की स्वीकृति दी गई 

- पंचायती राज 2021-22 से 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा विभाग के तहत वित्तीय वर्ष के आलोक में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए भारत सरकार से प्राप्त होने वाली हेल्थ सेक्टर ग्रांट की कुल 48.02,88,00,000,00 (अड़तालीस अरब दो करोड़ अठासी लाख रुपये) मात्र की राशि का संलेख की कंडिका-4 के अनुरूप वितरण, अंतरण, व्यय और योजना का क्रियान्वयन किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई. इन सभी के अतिरिक्त अन्य विभागों से जुड़े अहम फैसले लिए गए हैं.