DA Hike Update: जानिए इस बीजेपी सरकार ने कितना बढ़ाया महंगाई भत्ता, आचार संहिता लागू होने से पहले लिया गया बड़ा फैसला

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DA Hike Update: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के ऐलान से पहले प्रदेश की योगी सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 फीसदी का इजाफा कर 28 फीसदी से 31 फीसदी कर दिया गया है.

उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी 1 जुलाई 2021 से लागू होगा. एरियर के रकम को सरकारी कर्मचारियों के प्रॉविडेंट फंड खाते में जमा किया जाएगा. जिन लोगों का नेशनल पेंशन स्कीम में खाता है उनके एनपीएस खाते में एरियर की रकम जमा कराई जाएगी. जो कर्मचारी इस दौरान रिटॉयर हो गए हैं उन्हें एरियर बैंक खाते में भुगतान कर दिया जाएगा.

उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का तो महंगाई भत्ता बढ़ गया लेकिन माना जा रहा है कि जनवरी महीने में केंद्रीय कर्मचारियों के भी महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की जा सकती है.

केंद्र सरकार जल्द ही अपने कर्मचारियों को नए साल 2022 में बड़ी सौगात देने वाली है. माना जा रहा है कि सरकार 8 महीने से बकाए कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance Arrear) को लेकर जल्द फैसला कर सकती है. कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर चर्चा संभव है.

महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है. महंगाई भत्ता 31 फीसदी से बढ़कर 34 फीसदी हो सकता है. इसके अतिरिक्त फिटमेंट फैक्टर पर भी फैसला होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है. इस पर कैबिनेट से मंजूरी मिलने पर इसे बजट के खर्च में शामिल कर लिया जाएगा.

केंद्र राज्य कर्मचारियों की लंबे समय से मांग है कि उनके फिटमेंट फैक्टर को 2.57 प्रतिशत से बढ़ाकर 3.68 प्रतिशत कर दिया जाए. बताया जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर को लेकर सरकार विचार कर सकती है.

केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में इजाफा हो सकता है. कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी (Minimum Salary) 18 हजार रुपये से बढ़ाकर 26 हजार रुपये करने का ऐलान किया जा सकता है.

अगर बेसिक पे 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाता है तो मंहगाई भत्ता भी बढ़ जाएगा. महंगाई भत्ता बेसिक वेतन के 31 फीसदी के बराबर है. DA का कैलकुलेशन डीए की दर को बेसिक पे से गुणा करके निकाला जाता है. यानी बेसिक वेतन बढ़ने से अपने आप महंगाई भत्ता भी बढ़ जाएगा. सरकार के इस निर्णय से केंद्र के 47.14 लाख कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनधारियों (Pensioner’s) को लाभ मिलेगा.