Pakistan: सरकार और चीफ जस्टिस के तनाव के बीच एक ऑडियो हुआ वायरल, पाकिस्तान में छिड़ गया नया विवाद

Pakistan Auido Viral: वायरल होने के बाद इस ऑडियो क्लिप ने पाकिस्तान में नया विवाद खड़ा कर दिया है. दावा किया जा रहा है कि फोन कॉल पर बातचीत के दौरान दोनों महिलाएं मुख्य न्यायाधीश का समर्थन कर रही है

पाकिस्‍तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (फाइल फोटो )

Pakistan: पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश और सरकार के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है. इसी बीच एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिससे विवाद और बढ़ सकता है. दरअसल, वायरल हो रहा ऑडियो पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बांदियाल की सास माह जबीन नून और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के वकील ख्वाजा तारिक रहीम की पत्नी राफिया तारिक के बीच एक कथित फोन कॉल का है, ऐसा दावा किया जा रहा है. 

फोन कॉल का जो ऑडियो लीक हुआ है, उसमें दोनों महिलाएं शहबाज शरीफ सरकार की आलोचना करती सुनी जा रही हैं. सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस ऑडियो क्लिप ने पाकिस्तान में नया विवाद खड़ा कर दिया है. दावा किया जा रहा है कि फोन कॉल पर बातचीत के दौरान दोनों महिलाएं मुख्य न्यायाधीश का समर्थन कर रही हैं, साथ ही पाकिस्तान में मध्यावधि चुनाव कराने पर भी चर्चा कर रही हैं. 

चीफ जस्टिस की सुरक्षा को लेकर चिंतित घरवाले 

चीफ जस्टिस की सास नून को लीक हुए ऑडियो में यह कहते हुए सुना गया है कि वह उमर की सुरक्षा के लिए बहुत चिंतित हैं और उसके लिए वह प्रार्थना करती रहती हैं. नून की बात पर सहमति दर्ज कराते हुए पीटीआई के वकील की पत्नी राफिया तारिक कहती हैं कि मौजूदा परिवेश में देश भर के लोग अपनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं.

साथ ही देश के सर्वोच्च न्यायालय और सरकार के बीच चल रही तकरार में वे सभी मुख्य न्यायाधीश के समर्थन में हैं. तारिक आगे कहती हैं कि मुख्य न्यायाधीश उमर अता बांदियाल की सुरक्षा बेहद जरूरी है. 

चुनाव जल्द से जल्द हो 

कथित कॉल पर तारिक मौजूदा सरकार को देशद्रोही कहती हुई सुनी जा रही हैं. साथ ही प्रार्थना करते हुए वह कहती हैं कि अल्लाह सरकार में बैठे लोगों को कमजोर और पीटीआई समर्थकों को मजबूत बना दे. वे इस देश के गद्दार हैं. कॉल के अंत में, दोनों इस बारे में बात करती हैं कि चुनाव जल्द से जल्द होने चाहिए. 

पाकिस्तानी समाचार आउटलेट, द न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि राफिया का कहना है कि अगर चुनाव नहीं हुए तो मार्शल लॉ होगा और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम) सरकार नहीं रहेगी. गौरतलब है कि पाकिस्तान सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच पिछले कुछ हफ्तों से लगातार अंदरूनी कलह चल रही है. 

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