Russia Corona: रूस में फिर कोरोना का कहर, एक दिन में रिकॉर्ड 887 मरीजों की मौत, सरकार ने बताया चिंताजनक

Russia Corona: यह लगातार चौथा दिन है जब रूस में कोविड-19 के कारण 800 से अधिक लोगों की मौत हुई है. इससे पहले गुरूवार को रूस में कोविड-19 के 867 मरीजों की मौत हुई थी.

कोरोना के मरीज (फाइल तस्वीर)

Russia Corona: रूस में कोविड-19 के कारण शुक्रवार को रिकॉर्ड 887 मरीजों की मौत हुई जबकि कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले लगातार बढ़ रहे हैं. यह लगातार चौथा दिन है जब रूस में कोविड-19 के कारण 800 से अधिक लोगों की मौत हुई है. इससे पहले गुरूवार को रूस में कोविड-19 के 867 मरीजों की मौत हुई थी. समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक, रूस के कोरोना वायरस टास्क फोर्स के मुताबिक गुरूवार को देश में संक्रमण के 24,522 नए मामले सामने आए थे. जुलाई के अंतिम सप्ताह के बाद एक दिन में सामने आए यह सबसे अधिक मामले हैं.

रूस के राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्रि पेशकोव ने शुक्रवार को कहा कि संक्रमण के नए मामलों की संख्या बढ़ना और इतने अधिक लोगों की मौत होना काफी भयावह और चिंताजनक है. टास्क फोर्स की प्रमुख एवं उपप्रधानमंत्री तात्याना गोलिकोवा के अनुसार रूसी सरकार की देश में लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है.

अमेरिका: न्यायमूर्ति कवनॉग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए

अमेरिका में भी कोरोना के लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं. वहां पर उच्चतम न्यायालय की ओर से कहा गया है कि न्यायमूर्ति ब्रेट कवनॉग कोविड-19 से पीड़ित पाए गए हैं. अदालत की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में शुक्रवार को कहा गया कि न्यायाधीश में संक्रमण के कोई लक्षण नहीं हैं और उनका जनवरी में ही पूर्ण टीकाकरण हो चुका है.

विज्ञप्ति में बताया गया कि शुक्रवार को न्यायमूर्ति एमी कॉने बारेट के अलंकरण समारोह से पहले सभी अन्य न्यायाधीशों की कोरोना वायरस संबंधी जांच की गई थी. इसमें बताया गया कि संक्रमित पाए गए न्यायाधीश की पत्नी और बेटियों का भी पूर्ण टीकाकरण हो चुका है और वे संक्रमित नहीं पाई गईं.

अब कवनॉग और उनकी पत्नी समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगे. अदालत का नया कार्यकाल सोमवार से आरंभ हो रहा है. कोरोना वायरस महामारी के कारण 18 महीनों तक बंद रहने के बाद अदालत कक्ष अब खुलने जा रहे हैं. कवनॉग सोमवार को अदालत के एक निजी सम्मेलन में शामिल हुए थे, बुधवार को भी वह एक कार्यक्रम में गए थे जिसमें अन्य न्यायाधीश, निर्वाचित अधिकारी, सरकारी कर्मचारी तथा संवाददाता शामिल हुए थे.