Kohinoor India : कोहिनूर को ब्रिटेन से भारत वापस लाने के लिए छेड़ा जाएगा अभियान, जानें क्या है योजना

Kohinoor Diamond : अंग्रेजों के संग्रहालयों में रखी भारत की कई नायाब और बेशकीमती वस्तुओं को वापस लाने के लिए एक कैंपेन लॉन्च किया जाएगा. दुनियाभर में प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भारत से ही ले जाया गया था.

कोहिनूर हीरा ब्रिटिश किंग के ताज में. (ABP Live/File Image)

The Koh-i-noor Diamond : अंग्रेजों ने भारत से कोहिनूर (Kohinoor) हीरे समेत ढेरों अद्भुत कलाकृतियां कब्जाई थीं और उन्हें अपने देश ब्रिटेन ले गए थे. आज भी वहां के संग्रहालयों में भारत की कई नायाब और बेशकीमती वस्तुएं रखी हुई हैं. इनमें कोहिनूर हीरे वाले ताज को ब्रिटिश किंग और क्वीन खास मौकों पर पहनते हैं.

इन चीजों को भारत वापस लाने की मांग कई बार उठी है. हालांकि, ब्रिटिश सरकार ने इन्हें वापस करने से इनकार कर दिया. अब एक बार फिर से इन वस्तुओं को ब्रिटेन से भारत वापस लौटाने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. शनिवार, 13 मई को ब्रिटिश मीडिया में इस बारे में एक खबर छपी, जिसमें बताया गया कि भारत कोहिनूर हीरा, अन्य मूर्तियों के साथ औपनिवेशिक युग की कलाकृतियों को वापस लाने के लिए एक प्रत्यावर्तन अभियान की योजना बना रहा है.

'सरकार की प्राथमिकताओं में कोहिनूर लाना'

ब्रिटिश अखबार द डेली टेलीग्राफ की रिपोर्ट में कहा गया कि ब्रिटेन से नायाब हीरे कोहिनूर को वापस भारत लाने का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है और चूंकि अभी दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और व्यापार संबंध भी अच्छे हैं, तो अद्भुत कलाकृतियों को वापस ले जाने की मुहिम छेड़ी जाएगी. मोदी सरकार के कार्यकाल में अब तक, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया समेत कई अन्य देशों से कई भारतीय कलाकृतियां वापस भारत लाई गई हैं, जिनमें अष्टधातु की प्रतिमाओं से लेकर, मूर्तियां, घड़ियां और प्राचीन वस्तुएं शामिल हैं.

'चाहते हैं ब्रिटेन से पुरावशेषों की वापसी हो'

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारतीय संस्कृति मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन ब्रिटेन से पुरावशेषों की वापसी के बारे में बात की. उन्होंने कहा कि पुरावशेषों की वापसी भारत की नीति-निर्माण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगी. उन्होंने कहा, "यह सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है." इसके बाद इन चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है कि क्या कोहिनूर भारत वापस आएगा? वैसे ब्रिटेन की सरकार पहले इससे इनकार कर चुकी है.