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Kabul Airport Deal: काबुल एयरपोर्ट UAE को सौंपने के लिए तैयार हो गया तालिबान, समझौते के बाद उड़ानें शुरू हो जाएंगी

Kabul Airport Deal: संयुक्त अरब अमीरात और तालिबान के बीच समझौते के बाद काबुल एयरपोर्ट की जिम्मेदारी अब यूएई की होगी. तालिबान इस बात पर राजी हो गया है. उसके बाद उड़ानें शुरू हो जाएंगी.

Kabul Airport Deal: तालिबान (Taliban) और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच समझौते के बाद तालिबान, अफगानिस्तान (Afghanistan) में काबुल हवाई अड्डे सहित कई अन्य उपक्रमों को चलाने के लिए खाड़ी देश के साथ एक समझौते के लिए तैयार हो गया है. इस समझोते पर हस्ताक्षर की घोषणा कुछ ही हफ्तों के भीतर की जा सकती है. रिपोर्ट में कहा गया है कि इस एक समझौते से इस्लामी आतंकियों को बाहरी दुनिया से अपने अलगाव को कम करने में मदद मिलेगी. क्योंकि वे सूखे, व्यापक भूख और आर्थिक संकट से घिरे एक गरीब देश पर शासन कर रहे हैं. यह सौदा अफगानिस्तान के नए शासकों के प्रभाव के लिए कतर के साथ अपने राजनयिक संघर्ष में अबू धाबी (Abu Dhabi) को भी जीत दिलाएगा.

अब काबुल एयरपोर्ट होगा यूएई के जिम्मे

तालिबान ने कतर और तुर्की सहित क्षेत्रीय शक्तियों को काबुल हवाई अड्डे को संचालित करने के लिए तैयार है. दुनिया के साथ अफगानिस्तान के अन्य मुख्य हवाई संपर्क को बंद कर दिया है., तालिबान, जिसकी सरकार को अबतक अंतरराष्ट्रीय औपचारिक मान्यता नहीं मिली है, उसे अब अपना हवाई अड्डा यूएई को सौंपना होगा. सूत्रों ने कहा कि महीनों की बातचीत के बाद अब एक बिंदु पर संयुक्त अरब अमीरात-तुर्की-कतर सौदे की संभावना को बढ़ाते हुए, तालिबान पूरी तरह से संयुक्त अरब अमीरात को काबुल हवाई अड्डे का संचालन सौंपने के लिए तैयार है, जिसे पहले अफगानिस्तान चलाता था.

अफगानों को सौंपी जाएगी सुरक्षा व्यवस्था

सूत्रों ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ समझौते के तहत, अफगानों को सुरक्षा भूमिकाओं सहित हवाई अड्डों पर नियुक्त किया जाएगा. एक ऐसा मानदंड जो तालिबान के लिए महत्वपूर्ण था, जो विदेशी बलों की उपस्थिति का कट्टर विरोध करते हैं. उन्होंने कहा कि अमीराती राज्य से जुड़ा एक ठेकेदार भी सुरक्षा सेवाएं प्रदान करेगा, जबकि अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र के प्रबंधन पर बातचीत जारी है. अमीराती राज्य से जुड़े GAAC, जो तालिबान के अधिग्रहण से पहले अफगान हवाई अड्डों पर सुरक्षा और ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं को चलाने में शामिल थे, को तालिबान अधिकारियों द्वारा अबू धाबी का दौरा करने के तुरंत बाद मई में ग्राउंड हैंडलिंग अनुबंध से सम्मानित किया गया था.

काफी दिनों से चल रही थी डील

सूत्रों ने कहा कि तालिबान के साथ कतर और तुर्की की संयुक्त वार्ता लगभग उसी समय टूट गई थी और रॉयटर्स द्वारा संपर्क किए जाने पर अमीरात के अधिकारियों ने तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की थी. GAAC ने टिप्पणी के अनुरोध का जवाब भी नहीं दिया था. तालिबान परिवहन मंत्रालय के प्रवक्ता ने पुष्टि की कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक विमानन सुरक्षा अनुबंध पर पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं, लेकिन कहा कि हवाई यातायात अनुबंध को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है या इसकी पुष्टि नहीं की गई है.

शुरू हो जाएंगी फ्लाइट्स

सूत्रों ने कहा कि यूएई एयरलाइंस ने, जो पिछले साल तालिबान के अधिग्रहण के बाद से अफगानिस्तान के लिए अबतक उड़ान नहीं भरी थी, से सौदे को अंतिम रूप देने के बाद काबुल और संभवतः अन्य अफगान हवाई अड्डों के लिए उड़ानें फिर से शुरू करने की उम्मीद है. सूत्रों ने कहा कि जमीनी सेवाओं के अनुबंध के लिए आने वाले महीनों में, तालिबान ने कतर और तुर्की के साथ बातचीत करने वाली अपनी टीम में बार-बार अस्पष्ट परिवर्तन किए हैं. फिर तालिबान ने हवाईअड्डा शुल्क और करों को बढ़ाकर सहमत शर्तों को बदलने की मांग की और कतर और तुर्की के राजस्व संग्रह पर नियंत्रण को कमजोर कर दिया, उन्होंने कहा. रॉयटर्स द्वारा संपर्क किए जाने पर कतर के एक अधिकारी ने तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की. नाम नहीं छापने की शर्त पर तुर्की के एक अधिकारी ने पुष्टि की है कि तालिबान के साथ इस मामले पर बातचीत "कुछ समय पहले" बंद हो गई थी.

सोच समझकर डील कर रहा है तालिबान

पश्चिमी अधिकारियों का कहना है कि हवाईअड्डे के संचालन में बहुत कम प्रत्यक्ष वाणिज्यिक लाभ होता है जो महत्वपूर्ण सुरक्षा चुनौतियों का सामना करता है, लेकिन काबुल हवाईअड्डा देश में और बाहर की गतिविधियों पर खुफिया जानकारी का एक प्रमुख स्रोत प्रदान करेगा. संयुक्त अरब अमीरात की बातचीत अबू धाबी द्वारा अफगानिस्तान के शासकों के साथ लंबे समय से संबंधों का विस्तार करने के लिए एक शांत लेकिन मुखर प्रयास का हिस्सा है, जिसमें आतंकवादियों के सत्ता में आने के बाद के महीनों में सरकारी सहायता और राजनयिक प्रयास शामिल हैं. पश्चिमी अधिकारियों का कहना है कि अबू धाबी अफगानिस्तान को अपने व्यापक पड़ोस के हिस्से के रूप में देखता है, जो संयुक्त अरब अमीरात के खाड़ी पड़ोसी ईरान के साथ एक बड़ी भूमि सीमा साझा करता है और इसलिए मानता है कि देश की राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता में उसके वैध हित हैं.

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