असम में घुसपैठिए छीन रहे हैं भारत के हिंदू-मुसलमानों का हक: दिनेश शर्मा

देश में एनआरसी के आंकड़ों को लेकर उठे सियासी तूफान के बीच उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का दीपक जल्द ही बुझने वाला है.

लखनऊ: देश में एनआरसी के आंकड़ों को लेकर उठे सियासी तूफान के बीच उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का दीपक जल्द ही बुझने वाला है. असम में घुसपैठिए हिंदू-मुस्लिम सहित सभी वर्गों का हक छीन रहे हैं. ममता बनर्जी अपना संतुलन खोकर बयान दे रही हैं. उपमुख्यमंत्री डॉ़ शर्मा पूर्व सिंचाई मंत्री और रालोद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मुन्ना सिंह चौहान की दूसरी पुण्यतिथि पर फैजाबाद में उनके पैतृक आवास रौनाही के महोली गांव आए थे. इस मौके पर डॉ़ शर्मा ने चौहान की प्रतिमा का अनावरण भी किया. साथ ही मूर्ति पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की. शर्मा ने विपक्ष के गठबंधन पर कहा, "चाहे जितने दलों का गठबंधन हो, भाजपा अपने कार्यकर्ताओं, गरीब किसानों, नौजवानों व व्यापारियों के बल पर जन-जन तक पहुंची है. इसी को आधार बनाकर भाजपा आगामी लोकसभा का चुनाव लड़ेगी."

चौधरी चरण सिंह इण्टर कॉलेज,फैजाबाद में पूर्व सिंचाई मंत्री स्व० मुन्ना सिंह चौहान की द्वितीय पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा को सम्बोधित किया तथा उनकी मूर्ति का अनावरण किया । pic.twitter.com/j4R69EHhaG

— Dr Dinesh Sharma BJP (@drdineshbjp) July 31, 2018

उन्होंने कहा कि पूर्व सिंचाई मंत्री दिवंगत मुन्ना सिंह चौहान ने हमेशा गरीबों और किसानों की लड़ाई लड़ी है. वह हमेशा किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहे. उन्होंने सिंचाई मंत्री रहकर सरहानीय कार्य किया था. आज प्रदेश की भाजपा सरकार इन्हीं मुद्दों को लेकर विकास के रास्ते पर चल रही है और चौहान के सपनों को एक-एक करके पूरा कर रही है. बीकापुर विधायक व दिवंगत मुन्ना सिंह की पत्नी शोभा सिंह सहित क्षेत्र वासियों की मांग पर एक राजकीय कन्या इंटर कॉलेज खोले जाने की घोषणा करते हुए शर्मा ने कहा कि देश के 50 करोड़ भारत वासियों के लिए आयुष्मान योजना वरदान साबित होगी. उन्होंने कहा कि देश का हर घर बिजली की रोशनी से जगमगाएगा. किसानों की उपज का डेढ़ गुना मूल्य देकर प्रदेश सरकार ने अपना वादा पूरा किया है. अब प्रदेश में बिजली, पानी, खाद के लिए किसान पर लाठीचार्ज नहीं होता, जो पहले की सरकारों में होता रहा है.