एनडीए के साथ ही रहूंगा, मोदी को फिर बनाएंगे प्रधानमंत्री: उपेंद्र कुशवाहा

अपने खीर वाले बयान पर सफाई देते हुए उपेंद्र कुशवाह ने कहा कि उनके बयान का मतलब सामाजिक समरसता से था. कोई इसका अलग मतलब निकालता है तो वो इसके लिए स्वत्रंत है.

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री एवं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रमुख उपेन्द्र कुशवाहा ने केंद्र में सत्तारूढ़ एनडीए का साथ छोड़ने की अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उनकी पार्टी एनडीए के साथ मजबूती से खड़ी है और देशहित में अगले पांच वर्षों के लिये नरेन्द्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने की खातिर प्रतिबद्ध है. कुशवाहा ने जोर दिया कि उनकी पार्टी हाई कोर्ट में समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिये "हल्ला बोल, दरवाजा खोल" अभियान को आने वाले समय में पूरी ताकत से आगे बढ़ायेगी. उपेन्द्र कुशवाहा ने कहा "एनडीए गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ रहा है, हम एनडीए को मजबूत बनाने के लिये लगे हैं और लगे रहेंगे."

महागठबंधन को नाकामी हाथ लगेगी यह पूछे जाने पर तेजस्वी यादव एवं राजद के कुछ नेताओं ने आपके विपक्षी महागठबंधन में शामिल होने के संकेत दिये हैं, कुशवाहा ने कहा, "उन्हें निराशा ही हाथ लगेगी." भाजपा के साथ सीटों के बंटवारे के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि बात चल रही है लेकिन इस बारे में उचित मंच पर ही चर्चा करेंगे.

मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया- कुशवाह

उनके खीर संबंधी कथित बयान के बारे में पूछे जाने पर मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री ने कहा, "इसका गलत अर्थ निकाला गया. इसका संदेश समाज के लिये था, यह कोई राजनीतिक बयान नहीं था. उनके कहने का आशय था कि समाज के अलग अलग वर्गों से चीजें आएं और उनसे खीर बने तो समाज का तानाबाना मजबूत होगा तथा देश मजबूती से आगे बढ़ेगा."

कुशवाहा ने कहा कि किसी यदुवंशी के यहां से दूध आए, ब्राह्मण के यहां से चीनी, पिछड़े के यहां से पंचमेवा, दलित के यहां से तुलसी आए और यह सामग्री मिला कर बनी खीर अगर मुसलमान भाई के दख्तरखान पर बैठकर खाई जाए तो देश को ताकत मिलेगी. यही तो 'सबका साथ, सबका विकास' का आशय है. राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रमुख ने कहा कि इस बयान का कोई राजनीतिक मतलब नहीं था लेकिन लोग कयास लगाने के लिये स्वतंत्र हैं .

उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के मुद्दे समाज का सम्पूर्ण विकास, शिक्षा, समानता का अवसर प्रदान करना और अनुसूचित जाति, जनजाति एवं ओबीसी वर्ग के हितों की रक्षा करना आदि हैं. सामाजिक न्याय के लिये सबसे बड़ा मुद्दा उच्च न्यायपालिका में समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान करना है जो कॉलेजियम प्रणाली के कारण संभव नहीं हो पा रहा है.

अलोकतांत्रिक है कॉलेजियम प्रणाली

उन्होंने जजों की बहाली की कॉलेजियम प्रणाली को अलोकतांत्रिक बताते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने "हल्ला बोल, दरवाजा खोल" अभियान शुरू किया है ताकि हाई कोर्ट में सभी वर्गों के आम लोगों के लिये रास्ता साफ हो सके. कुशवाहा ने बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाल ही में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में इस बारे में चिंता जता चुके हैं.

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