केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने अशोक गहलोत से पूछा, 'क्यों लड़कियों धर्म बदलने के लिए मजबूर किया जाता है'

पहले अशोक गहलोत ने 'लव जिहाद' को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा था. उन्होंने कहा था कि यह शब्द उसने देश को बांटने और सांप्रदायिक सौहार्द्र को बिगाड़ने के लिए गढ़ा गया है. गहलोत का यह बयान उन खबरों के बीच आया है जिनके अनुसार उत्तर प्रदेश की सरकार 'लव जिहाद' को लेकर सख्त कानून बनाने की तैयारी में है.

नई दिल्ली: लव जिहाद पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सवाल किया है. केंद्रीय मंत्री ने पूछा कि आखिर क्यों लड़कियों को धर्म बदलने के लिए मजबूर किया जाता है.

अशोक गहलोत के लव जिहाद पर दिए गए बयान पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, "मुख्यमंत्री जी बताएं कि क्यों बालिकाओं, संगीता-गीता को फिरोजा बानो या रइसा बानो बनने पर मजबूर किया जाता है. ये किस तरह का प्यार है. इसके बाद वो लव जिहाद पर कोई टिप्पणी करें."

इससे पहले गजेंद्र शेखावत ने कहा था, "प्रिय अशोक गहलोत जी, क्या हजारों युवतियों के साथ प्रेम और विवाह के नाम पर, नाम और धर्म बदल कर हो रहे धोखे को लव जिहाद नहीं कहेंगे? शादी अगर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है तो फिर महिलाएं अपने मायके का नाम या धर्म रखने के लिए स्वतंत्र क्यों नहीं हैं?"

लव जिहाद पर अशोक गहलोत ने पहले क्या था अशोक गहलोत ने 'लव जिहाद' को लेकर शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि यह शब्द उसने देश को बांटने व सांप्रदायिक सौहार्द्र को बिगाड़ने के लिए गढ़ा गया है. गहलोत का यह बयान उन खबरों के बीच आया है जिनके अनुसार उत्तर प्रदेश की सरकार 'लव जिहाद' को लेकर सख्त कानून बनाने की तैयारी में है.

गहलोत ने इस बारे में एक ट्वीट में लिखा,' लव जिहाद शब्द बीजेपी ने देश को बांटने व सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए गढ़ा है. शादी विवाह व्यक्तिगत आजादी का मामला है जिस पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाना पूरी तरह से असंवैधानिक है और यह किसी भी अदालत में टिक नहीं पाएगा. प्रेम में जिहाद का कोई स्थान नहीं है.'

मध्य प्रदेश सरकार की भी लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की तैयारी यूपी के अलावा मध्य प्रदेश सरकार लव जिहाद के खिलाफ नया कानून लाने जा रही है. सरकार आगामी विधानसभा सत्र में धर्मांतरण और लव जिहाद के बढ़ते मामलों को रोकने के मकसद से मध्य प्रदेश धर्म स्वातंय विधेयक 2020 लाने की तैयारी में है. इस नए अधिनियम में जोर जबरदस्ती से धर्मांतरण कराने पर पांच साल तक की सजा का प्रावधान हेागा. इसे गैर जमानती अपराध घोषित कर मुख्य आरोपी और इसमें सहभागियों को पांच साल की कठोर सजा का प्रावधान किया जा रहा है.