Bengal Panchayat Election: पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव को लेकर BJP और कांग्रेस पहुंची हाई कोर्ट, क्या बोला HC?
West Bengal Panchayat Election: पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस मांग कर रही है कि केंद्रीय बलों की तैनाती हो तो टीएमसी कह रही है कि ये सही नहीं है.
West Bengal Panchayat Election: पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती और नामांकन के लिए अधिक समय देने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंच गई. इस पर कोर्ट ने शुक्रवार (9 जून) को राज्य चुनाव आयोग से कहा कि वो 12 जून तक मामले में हलफनामा दे.
बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी की याचिका पर सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की डिविजन बेंच ने राज्य चुनाव आयोग से कहा है कि चुनाव के नोटिफिकेशन पर फिर करे. कोर्ट ने कहा कि नामांकन के लिए आयोग को और समय देना चाहिए. अदालत ने इसके अलावा सवाल किया कि ऑनलाइन नॉमिनेशन में दिक्कत क्या है?
अदालत ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि वो केंद्रीय सुरक्षा बलों को चुनाव में लगाने पर राज्य सरकार से बात करके बताए की जरूरत है या नहीं. दरअसल राज्य में एक ही चरण में आठ जुलाई को इलेक्शन होंगे. नॉमिनेशन दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 जून तक है और वोटों की गिनती 11 जुलाई को होगी.
क्या दलील दी?
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, अधीर रंजन चौधरी वकीलों ने कोर्ट से कहा कि कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए वह पश्चिम बंगाल निर्वाचन आयोग को केंद्रीय बलों की तैनाती का निर्देश दे.
चौधरी के वकीलों की ओर से राज्य में 2018 के पंचायत चुनाव में हुई हिंसा की घटनाओं का हवाला भी दिया. वहीं शुभेंदु अधिकारी के वकील ने कहा कि लगभग 75,000 सीटों के लिए चुनाव होना है और इसके लिए नॉमिनेशन दाखिल करने का समय बहुत कम है.
टीएमसी ने क्या कहा?
टीएमसी ने केंद्रीय बलों को तैनात करने की मांग कोअनुचित बताया. टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा, “पंचायत चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस ने कमर कस ली है. विपक्ष को पार्टी का समर्थन देखने को मिलेगा. किसी भी राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती के साथ ग्रामीण चुनाव नहीं कराए जाते हैं तो बंगाल अपवाद क्यों होना चाहिए? मांग अवास्तविक और तर्कहीन है.
कितनी सीटों पर चुनाव होंगे?
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, राज्य के त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के दौरान, 22 जिला परिषदों की 928 सीटों, 9,730 पंचायत समिति सीटों और 63,229 ग्राम पंचायत सीटों पर चुनाव होंगे. लगभग 5.67 करोड़ लोग चुनाव में मतदान करने के पात्र हैं. त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल हैं.
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