(Source: ECI / CVoter)
Coronavirus: 'आम आदमी की ताकत है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, कोरोना काल में...', बोले केंद्रीय कृषि मंत्री
Coronavirus: कोरोने एक बार फिर से वापस लौट आया है. केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कोरोना में बेहद कारगर साबित हो सकती है.
Coronavirus: कोरोना (Corona) एक बार फिर दस्तक दे रहा है. वायरस के नए वेरिएंट से चीन (China) और अन्य देशों में हाहाकार मचा हुआ है. कोविड-19 से निपटने के लिए भारत में भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. ऐसे में मोदी सरकार (Modi Govt) की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना (ONORC) बेहद कारगर साबित हो सकती है. इस योजना में राशन कार्डधारी कोई भी व्यक्ति देश में किसी भी सरकारी दुकान से उसे हर महीने मिलने वाला सस्ता या मुफ्त अनाज खरीद सकता है. 2019 में शुरू हुई ये योजना अब देश के सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू है.
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि अब तक 19 करोड़ राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो चुके हैं और जो राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक होते हैं उनसे इस योजना का लाभ लिया जा सकता है. तोमर ने जानकारी दी कि इस योजना के तहत 93 करोड़ ट्रांजैक्शन हो चुके हैं, जिसमें 177 लाख मीट्रिक टन अनाज बांटा गया है. इस योजना का फायदा यह है कि अगर लॉकडउन या कोविड प्रोटोकॉल के पालन के चलते प्रवासी मजदूरों (Migrant Labor) को दिक्कत होती है.
सरकार का सस्ता या मुफ्त अनाज खरीद सकते हैं
वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के बाद आप अपने घर से दूर रहकर भी सरकार का सस्ता या मुफ्त अनाज खरीद सकता है. 2020 की शुरुआत में जब लॉकडाउन लगाया गया था तब यह योजना महज कुछ राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चल रही थी. नरेंद्र सिंह तोमर ने यह भी बताया कि सरकार आम लोगों में मोटे अनाज का प्रचलन बढ़ाने के लिए उसके उत्पादन में बढ़ोतरी और किसानों को उसका मूल्य दिलवाने को लेकर काम कर रही है.
तोमर ने बताया कि हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश समेत 7 राज्यों ने 30 नवंबर 2022 तक लगभग 13 लाख टन से ज्यादा मोटे अनाज की बिक्री की है जिसका सीधा फायदा किसानों को मिल रहा है. तोमर के मुताबिक राज्यों से कहा गया है कि वे मोटे अनाज की खरीद के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजें. राज्यों से कहा गया है कि अगर वे किसानों से मोटा अनाज खरीद कर अपने यहां सरकारी दुकानों से लोगों को वितरित करते हैं, तो उसका खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी.
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