रेलवे कर्मचारियों को बोनस, तेल कंपनियों को 22 हजार करोड़, मोदी कैबिनेट के फैसलों की बड़ी बातें
Modi Cabinet Decisions: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि रेल विभाग के 11 लाख 27 हजार कर्मचारियों को 1,832 करोड़ रुपये का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (Railways Employee Bonus) दिया जाएगा.
Modi Cabinet Big Decisions: केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार (Modi Govt) ने कई अहम फैसले लिए हैं. केंद्र की मोदी सरकार ने रेलवे कर्मचारियों (Anurag Thakur) को दिवाली का तोहफा दिया है. रेलवे के कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस दिया जाएगा. इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में तेल कंपनियों (Oil Companies) को राहत दी गई है. केंद्र सरकार की ओर से तेल कंपनियों को 22 हजार करोड़ रुपये की वन टाइम ग्रांट को मंजूरी दी गई है.
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों को लेकर जानकारी दी.
रेलवे कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि रेल विभाग के 11 लाख 27 हजार कर्मचारियों को 1,832 करोड़ रुपये का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (Railways Employee Bonus) दिया जाएगा. यह 78 दिनों का बोनस होगा और इसकी अधिकतम सीमा 17,951 रुपए होगी.
तेल कंपनियों को राहत
मोदी कैबिनेट की बैठक में तेल कंपनियों को राहत देने की घोषणा की गई है. घरेलू एलपीजी के लिए सरकार ने सब्सिडी देने का फैसला लिया है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि दुनिया भर में रसोई गैस की कीमतें बढ़ रही हैं. पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को 22 हजार करोड़ रुपये का वन टाइम ग्रांट दिया गया है ताकि आम लोगों पर एलपीजी की बढ़ती कीमतों का बोझ न पड़े.
पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए योजना को मंजूरी
मोदी कैबिनेट की बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए योजना को हरी झंडी दी गई है. केंद्रीय मंत्रीमंडल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल (पीएम-डिवाइन) योजना को मंजूरी दी है. 2022-23 से 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग के शेष 4 वर्षों के लिए इस योजना को मंजूरी दी गई है.
गुजरात में कंटेनर टर्मिनल के विकास को मंजूरी
केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार (12 अक्टूबर) को गुजरात में टूना-टेकरा, दीनदयाल बंदरगाह (Deendayal Port) पर कंटेनर टर्मिनल विकसित करने को लेकर परियोजना को मंजूरी दी है. पीपीपी मोड पर कंटेनर टर्मिनल और मल्टी परपज कार्गो विकसित करने को मंज़ूरी मिली है. एक आधिकारिक बयान के मुताबिक 4,243.64 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत रियायती की ओर से होगी. साथ ही 296.20 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से सामान्य उपयोगकर्ता सुविधाओं को विकसित करने की योजना है.
मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम में संशोधन
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी. इस पहल का मकसद क्षेत्र में पारदर्शिता लाना और चुनाव प्रक्रिया में सुधार करना है. सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया से बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2022 को मंजूरी दे दी है. उन्होंने कहा कि कारोबार में सुगमता और सुधार के लिये संशोधन विधेयक लाया गया है.
सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने बताया कि विधेयक में 97वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को शामिल किया जाएगा. यह संशोधन संचालन व्यवस्था और चुनावी प्रक्रिया में सुधार, निगरानी तंत्र को मजबूत करने, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिये लाया गया है. विधेयक में मल्टी स्टेट सहकारी समितियों में धन जुटाने के अलावा, निदेशक मंडल की संरचना में सुधार और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने का भी प्रावधान किया गया है.
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