मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाकर चौंकाया, विपक्ष ने कहा- पहले से नहीं थी जानकारी, बिलों को लेकर कई अटकलें | बड़ी बातें

Parliament Special Session: संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने को लेकर कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों निशाना साधते हुए कहा केंद्र सरकार किसी से चर्चा नहीं करती. वहीं कई तरह की अटकलें भी लगाई जा रही है.

संसद विशेष सत्र ( Image Source :ABP Live )

Parliament Special Session: लोकसभा और विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे-वैसे राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ रही है. इस बीच गुरुवार (31 अगस्त) को मोदी सरकार ने चौंकाते हुए संसद विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया है. पांच दिनों का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा. इस स्पेशल सेशन को लेकर कई तरह की अटकलें है. संसद के इस विशेष सत्र के एजेंडे के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है. इस सेशन का आयोजन नई संसद भवन में होगा.

यह सत्र 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में होने वाली जी20 शिखर बैठक के कुछ दिनों बाद आयोजित होने जा रहा है. विशेष सत्र से एक दिन पहले ही यानी 17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिन भी है. बीजेपी पीएम मोदी के जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक 16 दिवसीय ‘सेवा पखवाड़ा’ का आयोजन करने जा रही है, जिसमें देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. बड़ी बातें-

1. संसदीय कार्य मंत्री जोशी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर दोपहर के करीब सवा तीन बजे अपने पोस्ट में लिखा, ‘‘संसद का विशेष सत्र (17वीं लोकसभा का 13वां सत्र और राज्यसभा का 261वां सत्र) 18 से 22 सितंबर को बुलाया गया है. इसमें पांच बैठक होगी. अमृत काल के समय में होने वाले इस सत्र में संसद में सार्थक चर्चा और बहस होने को लेकर आशान्वित हूं.’’ इस फैसले पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हमें पहले से कोई जानकारी नहीं थी. सरकार ने ये फैसला ऐसे समय में लिया है जब मुंबई में विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' की तीसरी बैठक हो रही है. 

2. संसद के विशेष सत्र बुलाए जाने के बाद अटकलें हैं कि मोदी सरकार अपने एजेंडे में शामिल समान नागरिक संहिता (UCC), 'वन नेशन, वन इलेक्शन' यानी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एकसाथ कराए जाने से संबंधी बिल और महिला आरक्षण विधेयक समेत अन्य कई महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा करा सकती है. वहीं, जब वन नेशन, वन इलेक्शन बिल को लेकर मुंबई में हो रही विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' की बैठक से इतर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ''उन्हें लाने दीजिए, हमारी लड़ाई जारी रहेगी.''

3. लोकसभा के पूर्व सचिव पीटीडी आचार्य ने कहा कि पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, राजनीतिक तौर पर उन्हें कुछ करना हो सकता है. बहुत ही जरूरी विधायी कार्य सरकार करना चाहती हो. एक यह भी हो सकता है कि विधानसभा के साथ लोकसभा चुनाव करानी की बात हो. इसी तरह का अंदेशा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी जता चुके हैं. उनका कहना है कि सरकार समय से पहले लोकसभा चुनाव करवा सकती है.

4. एबीपी न्यूज को सूत्रों ने बताया कि चुनाव आयोग 5 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम की विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ है और समय पर ही विधानसभा के चुनाव होंगे. लोकसभा चुनाव पहले होने का मसला फिलहाल अभी चुनाव आयोग के सामने नहीं है. इसी वजह से पूरी तैयारी विधानसभा पर केंद्रित है. चुनाव आयोग की तरफ से लोकसभा चुनाव पहले कराए जाने पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आयी है. केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम गुरुवार को ही मिजोरम दौरे से वापस लौटी है. जहां पर चुनावों की तैयारी को लेकर बैठक की थी.

5. विशेष सत्र को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर अडानी ग्रुप का जिक्र करते हुए निशाना साधा. उन्होंने कहा, ''मुझे लगता है कि ये घबराहट की निशानी है. ऐसा ही पैनिक मेरे संसद में बोलने पर हुआ था. इस कारण मेरी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी. पैनिक इसलिए है क्योंकि मामला पीएम मोदी के करीबी का है.''

6. लोकसभा में नेता कांग्रेस अधीर रंजन चौधरी ने एबीपी न्यूज से कहा, ''पता नहीं सरकार की क्या मंशा है. हो सकता है कि पीएम मोदी की कोई नई सोच होगी. पुरानी इमारत से नई इमारत में जाना. पूजा पाठ करना. वगैरह-वगैरह...कुछ धमाकेदार करना. अपनी अलग-अलग सोच हो सकती है, लेकिन अजीब लगता है.'' 

7. पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की शिवसेना की नेता और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा, ''चोरी से प्रह्लाद जोशी ने निर्णय लिया कि संसद का स्पेशल सेशन 18 से 22 सितंबर तक होगा. मेरा सवाल है कि गणेश चुतर्थी जो कि भारत और खासकर महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा हिंदू त्यौहार है. ऐसे में ये हिंदू विरोधी जो काम हो रहा वो क्यों हो रहा है? किस आधार पर निर्णय लिया गया है? ये ही तारीख क्यों चुनी गई?''

8. दिल्ली की केजरीवाल सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार प्रजातंत्र का गला घोंट रही है. उन्होंने कहा, ''केंद्र सरकार किसी से राय नहीं लेती. क्यों सत्र बुलाया गया? इसके बारे में कुछ नहीं पता. पुराने सत्र में किसी को बोलने नहीं दिया गया.'' दरअसल संसद का मानसून सत्र 11 अगस्त को ही खत्म हुआ था. तब मणिपुर हिंसा को लेकर ज्यादातर कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई थी.

9. एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी का एक राष्ट्र एक चुनाव का कराना असंवैधानिक है. यह संविधान की मूल धारणा को प्रभावित करेगा. हमारी मांग है कि चीन पर चर्चा की मांग को सुना जाए और देश को इस विषय में भी जानकारी दी जाए. 

10. इससे पहले संसद का विशेष सत्र 30 जून 2017 की मध्यरात्रि को आयोजित किया गया था, जो जीएसटी के लागू होने के अवसर पर था. हालांकि यह लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त सत्र था. वहीं, अगस्त 1997 में छह दिनों का विशेष सत्र आयोजित किया गया था जो भारत की आजादी की 50वीं वर्षगांठ के उत्सव के अवसर पर था. भारत छोड़ो आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ पर 9 अगस्त 1992 को मध्यरात्रि सत्र आयोजित किया गया था. भारत की आजादी के रजत जयंती वर्ष पर 14-15 अगस्त 1972 को और भारत की आजादी की पूर्व संध्या पर 14-15 अगस्त 1947 को पहला ऐसा विशेष मध्य रात्रि सत्र आयोजित किया गया था. 

इनपुट भाषा से भी.