नंदीग्राम चुनाव रिजल्ट केस: ममता बनर्जी की याचिका के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट का किया रुख, की ये मांग

Mamata Banerjee Vs Suvendu Adhikari: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुछ दिनों पहले कलकत्ता हाई कोर्ट में नंदीग्राम चुनाव परिणाम को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी.

शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी (फाइल फोटो)

Mamata Banerjee Vs Suvendu Adhikari: बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से नंदीग्राम चुनाव परिणाम को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में दाखिल याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. नंदीग्राम से विधायक शुभेंदु अधिकारी ने अपनी याचिका में ममता बनर्जी की याचिका को किसी और राज्य के हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है.

शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि ममता बनर्जी कलकत्ता हाई कोर्ट पर दबाव बना रही हैं. एक जज पर अनर्गल टिप्पणी कर उन्हें केस से हटने को मजबूर किया.

बता दें कि कभी ममता के करीबियों में गिने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी बंगाल विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे. इसके बाद ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट छोड़कर नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला किया. विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की हालांकि सीएम ममता को हार का सामना करना पड़ा.

नंदीग्राम सीट से सीएम ममता बनर्जी को बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने 1956 वोटों से हराया था. अधिकारी को नंदीग्राम में 110764 वोट मिले थे. जबकि ममता बनर्जी को 108808 वोट मिले. रिजल्ट के दिन सीएम ममता बनर्जी ने मतगणना और चुनाव करवाने में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए थे और कहा था कि वह कोर्ट जाएंगी.

जून के मध्य में ममता बनर्जी ने हाई कोर्ट का रुख किया. आज ही कलकत्ता हाई कोर्ट ने याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार की है. जस्टिस शम्पा सरकार ने कहा कि बनर्जी की चुनाव याचिका पर 12 अगस्त को सुनवाई होगी. जस्टिस ने निर्देश दिया कि इस बीच इस मामले में बीजेपी विधायक अधिकारी और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किए जाएं. अदालत ने निर्वाचन आयोग को नंदीग्राम में चुनाव संबंधी सभी रिकॉर्ड एवं उपकरण संरक्षित रखने का निर्देश दिया.

इससे पहले, न्यायमूर्ति कौशिक चंदा ने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख की याचिका पर सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया था, जिसके बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल ने इस मामले को न्यायमूर्ति सरकार की पीठ के पास भेज दिया था.