Lok Sabha Election 2024: 'कांग्रेस लाएगी LGBTQIA+ के लिए कानून, ये हमारी परंपरा नहीं', बोले नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो
Lok Sabha Election: पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान LGBTQIA+ समुदाय के बीच विवाह को मान्यता देने से इंकार कर दिया था. कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में ऐसे समुदाय के लिए वादे किए हैं.
Nagaland CM on LGBTQIA+: नागालैंड के मुख्यमंत्री और एनडीपीपी (नैशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी) के नेता नेफ्यू रियो ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में एलजीबीटीक्यूआईए (LGBTQIA+) के लिए अगल कानून बनाने का वादा करने को लेकर निशाना साधा है. आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जारी घोषणापत्र में कांग्रेस ने LGBTQIA+ कपल के लिए नए कानून लाने का वादा किया. इस पर सीएम नेफ्यू रियो ने कहा कि यह हमारी परंपरा नहीं है.
'यह ईसाई धर्म की परंपरा नहीं'
नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कहा, "वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग लोगों और LGBTQIA+ को सहानुभूति और सुरक्षा की आवश्यकता है. काफी चर्चा के बाद कांग्रेस पार्टी ने LGBTQIA+ कपल के लिए कानून लाने और इसे वैध बनाने का वादा किया है. यह हमारी परंपरा नहीं है, यह ईसाई धर्म की परंपरा नहीं है. इस वजह से ऐसे मामलों पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए."
पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार कर दिया था, लेकिन यह स्वीकार किया कि इस समुदाय के साथ भेदभाव किया जा रहा है. कोर्ट ने अधिकारियों को LGBTQIA+ समुदाय के लोगों की सिक्योरिटी का निर्देश दिया था. इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को समलैंगिक व्यक्तियों के अधिकारों और अधिकारों की जांच करने के लिए एक समिति गठन करने का निर्देश दिया था.
#WATCH | Nagaland CM Neiphiu Rio says, "...Senior citizens, people with disabilities and LGBTQIA+ need sympathy and protection...After wide consultation, Congress will bring a law to recognise civil unions between couples belonging to the LGBTQIA+...This is not our tradition, not… pic.twitter.com/BdMaEvKsu7
— ANI (@ANI) April 21, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने शादी का अधिकार देने से किया था इंकार
सुप्रीम कोर्ट की ओर से LGBTQIA+ समुदाय को शादी करने का अधिकार नहीं दिया गया था. इस याचिका पर सुनवाई करने वाले पांच जजों की संविधान पीठ में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एसके कौल, जस्टिस एसआर भट्ट, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा शामिल थे. कोर्ट ने कहा था कि इस दिशा में आम लोगों को संवेदनशील होने की जरूरत है.
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल की उपस्थिति में 5 अप्रैल 2024 को पार्टी का चुनाव घोषणापत्र जारी किया, जिसमें न्याय के पांच स्तंभ और उनके तहत 25 गारंटियों का वादा किया था.
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