Lok Sabha Elections 2024: पीएम मोदी के कोयबंटूर रोड शो में बच्चों पर बवाल, रिटर्निंग ऑफिसर ने बीजेपी को भेजा नोटिस, डीएमके ने की थी जांच की मांग
Tamil Nadu BJP: बीजेपी पर चुनावी रैली में स्कूल के बच्चों का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है. डीएमके नेताओं का कहना है कि ये चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन के खिलाफ है.
PM Modi Coimbatore Road Show: लोकसभा चुनाव 2024 की वोटिंग से पहले वोटर्स को लुभाने के लिए इल्केशन कैंपेन की शुरुआत हो चुकी है. इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 मार्च को तमिलनाडु के कोयबंटूर में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का प्रचार करते हुए एक रोड शो किया था. इस रोड शो में कुछ स्कूली बच्चे भी शामिल हुए, जिसको लेकर बवाल मच गया है.
मामले पर कोयंबटूर संसदीय क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग अधिकारी पी. सुरेश ने 20 मार्च को प्रधानमंत्री के चुनावी रोड शो में स्कूली बच्चों की भागीदारी के संबंध में बीजेपी नेताओं के साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की जिला इकाई के अध्यक्ष जे. रमेश कुमार को नोटिस जारी किया है. नोटिस में उनसे चुनाव आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के उल्लंघन के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है और एक रिपोर्ट मांगी गई है.
बीजेपी का चिह्न पहने नजर आए बच्चे
इसके साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी (निजी स्कूलों के लिए) ने वडावल्ली और आर.एस. पुरम में चिन्मय स्कूल ग्रुप से संबंधित तीन स्कूलों के मैनेजमेंट को भी नोटिस भेजा है. आरोप है कि इन स्कूलों के 22 छात्र बीजेपी के चिह्न पहनकर राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल हुए थे.
स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर
दि हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, इससे पहले मंगलवार (19 मार्च) को रोड शो में शामिल होने के लिए साईं बाबा कॉलोनी पुलिस ने एक सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज की थी.
‘बच्चों का इस्तेमाल करने के लिए बीजेपी पर हो कार्रवाई’
उधर, डीएमके ने मंगलवार को मांग की थी कि चुनाव आयोग पीएम मोदी के रोड शो में बीजेपी की ओर से बच्चों के इस्तेमाल की जांच करे. इस पर प्रशासन ने कहा था कि वो इस घटना की जांच कर रहा है और उचित कार्रवाई की जाएगी. डीएमके के संगठन सचिव आरएस भारती ने कहा कि 12 से 15 साल के बच्चों को चुनाव प्रचार की गतिविधियों में लगाया जाता है और उन्हें बीजेपी के प्रतीक चिह्न वाले कपड़े पहनाए जाते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी का ये कृत्य चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन के खिलाफ है.
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