BBC IT Survey: बीबीसी दफ्तरों में आईटी का सर्वे रहा जारी, कार्यालय की सुरक्षा बढ़ाई, विपक्षी दलों का केंद्र पर हमला | 10 बड़ी बातें
BBC Office Income Tax Survey: आयकर विभाग ने कथित टैक्स चोरी की जांच के तहत बीबीसी के दिल्ली और मुंबई में स्थित कार्यालयों में सर्वे किया है.
BBC Income Tax Survey Row: आयकर विभाग ने बीबीसी के दिल्ली (Delhi) और मुंबई (Mumbai) में स्थित कार्यालयों में सर्वे किया है. इस सर्वे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस चल रही है. इसी बीच दिल्ली में बीबीसी दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. आयकर विभाग की टीम ने मंगलवार (14 फरवरी) को करीब 11 घंटे तक बीबीसी के दफ्तरों में सर्वे किया था. ये सर्वे बुधवार (15 फरवरी) को भी जारी रहा. जानिए इस मामले से जुड़ी बड़ी बातें.
1. दिल्ली में केजी मार्ग पर स्थित बीबीसी कार्यालय के बाहर आईटीबीपी के जवानों की तैनाती की गई है. हिंदू सेना के प्रदर्शन के बाद बीबीसी दफ्तर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई.
2. इस मामले पर बुधवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि ये बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का राजनीतिक प्रतिशोध है. ममता बनर्जी ने ने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है. ये बीजेपी सरकार की राजनीतिक बदले की कार्रवाई है.
3. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी मीडिया को नियंत्रित कर रही है. इस तरह की कार्रवाई प्रेस की स्वतंत्रता को प्रभावित करती हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि एक दिन देश में मीडिया नहीं रहेगा. वे (बीजेपी नेता) लोगों के जनादेश की परवाह नहीं करते, उनका एकमात्र जनादेश तानाशाही है. वे हिटलर से भी आगे हैं.
4. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस कार्रवाई को केंद्र सरकार से क्यों जोड़ा जा रहा है. इनकम टैक्स अपने आप में एक स्वतंत्र एजेंसी है. उसको किसी भी संस्था की कार्यप्रणाली को जांचने का अधिकार है. ये सिर्फ बीबीसी ही नहीं बल्कि अन्य संस्थाओं की भी जांच की जाती है. खुद बीबीसी ने कहा कि वे सहयोग कर रहे हैं. उन्हें कोई आपत्ति नहीं है. इसलिए इसको राजनीति से न जोड़ा जाए.
5. कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्र पर हमला करते हुए कहा कि मोदी सरकार के अनुसार ये (बीबीसी और कई अन्य मीडिया हाउस) संस्थान राष्ट्रविरोधी हैं, क्योंकि इन्होंने सच लिख दिया. लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सत्ता का हथौड़ा मारा जा रहा है, हम इसका विरोध करते हैं. जैसे आरएसएस की शाखा होती है, वैसे ही ईडी, सीबीआई, आईटी की भी अलग-अलग देशों में शाखा बना देनी चाहिए. शायद तब ये हिंडनबर्ग जैसे संस्थानों को चुप करा सकें. इन्होंने देश का मजाक बना दिया है.
6. पवन खेड़ा ने कहा कि साहब के अतीत पर कोई प्रकाश डाल दे तो उस मीडिया हाउस का भविष्य बर्बाद कर देंगे. ये है इनकी असलियत. 2014 से पहले इसी बीबीसी को लेकर साहब कहते थे- हम तो भरोसा ही बीबीसी पर करते हैं. अब क्या हुआ? बीबीसी के बारे में ये कह रहे हैं- विदेशी साजिश हो गई. पहले एक चैनल पर रेड डालते हैं, फिर उनका 'दोस्त' वो चैनल खरीद लेता है. ये कौन सी साजिश है? कांग्रेस की पुणे इकाई ने बीबीसी के भारतीय कार्यालयों पर आयकर विभाग के सर्वे ऑपरेशन के खिलाफ मूक प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि केंद्र में बीजेपी सरकार के आने के बाद मीडिया समूह और पत्रकार दबाव में हैं.
7. जम्मू-कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीबीसी कार्यालयों में आयकर विभाग के सर्वे अभियान में कुछ भी नया नहीं है क्योंकि बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार ने कथित तौर पर कश्मीर में पत्रकारों के खिलाफ इसी तरह के उपाय अपनाए थे. महबूबा ने कहा कि बीबीसी इंडिया के खिलाफ कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गलत संदेश भेज रही है और लोकतंत्र के रूप में भारत की छवि को नुकसान पहुंचा रही है.
8. महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आज दुनिया भर में बेहद विश्वसनीय मानी जाने वाली बीबीसी पर गुजरात दंगों पर डाक्यूमेंट्री रिलीज होने के बाद छापा पड़ा है. इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब हुई है, वे देश को बदनाम कर रहे हैं. ये छापेमारी बीजेपी के विश्वगुरु के दावों की भी पोल खोलती है. हम लोकतंत्र की जननी के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन यह शुभ संकेत नहीं है.
9. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (बीबीसी) के कार्यालयों में आयकर विभाग के सर्वे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंतरराष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंच सकता है. कांग्रेस नेता ने कहा कि बीबीसी ने अपने 100 से अधिक वर्षों के अस्तित्व में शायद पहली बार इस तरह की कार्रवाई का सामना किया है.
10. आयकर विभाग (IT) ने कथित टैक्स चोरी की जांच के तहत बीबीसी (BBC) के दिल्ली और मुंबई में कार्यालयों में मंगलवार को सर्वे ऑपरेशन शुरू किया था. सर्वे बुधवार को भी जारी रहा. बीबीसी की ओर से 2002 के गुजरात दंगों (Gujarat Riots) पर डाक्यूमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ रिलीज किए जाने के कुछ सप्ताह बाद आयकर विभाग की ये कार्रवाई हुई.
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