कैसे खूनी रंजिश में तब्दील हुआ असम और मिज़ोरम का सालों पुराना ज़मीन विवाद | क्या है ड्रग्स कनेक्शन?

असम और मिजोरम का सालों पुराना जमीन विवाद एक खूनी रंजिश में तब्दील हो गया है जहां मुख्यमंत्री तक पर एफआईआर दर्ज जो गई है.

फाइल फोटो

नशीले पदार्थों की तस्करी पर बीजेपी के नेतृत्व वाली असम सरकार की कार्रवाई और अपने क्षेत्र के माध्यम से मवेशी परिवहन को प्रतिबंधित करने वाला नया कानून मिजोरम में "गैर-राज्य अभिनेताओं" के लिए सोमवार को भड़कने के लिए शुरू हो सकता है. जिसमें पांच पुलिस वाले मारे गए थे.

सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि, नशीली दवाओं के मार्ग पर कार्रवाई सहित उनकी सरकार द्वारा लिए गए फैसलों ने इन "गैर-राज्य अभिनेताओं" को नाराज कर दिया होगा जिससे असम-मिजोरम सीमा पर स्थिति पैदा हो गई.

क्या मिजोरम के साथ सीमा पर भड़कने के लिए एक विदेशी कोण हो सकता है?

हिमंत बिस्वा सरमा की प्रतिक्रिया इस सवाल पर आई कि क्या मिजोरम के साथ सीमा पर भड़कने के लिए एक विदेशी कोण हो सकता है. उन्होंने कहा कि म्यांमार से भारत में प्रवेश करने वाले कुछ लोग मिजोरम के रास्ते असम के दीमा हसाओ जिले में बसना चाहते थे, लेकिन उनकी सरकार ने उनके प्रयासों को विफल कर दिया.

हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, "फिर हमने मिजोरम और मणिपुर से असम तक ड्रग रूट पर हमला किया. "आखिरकार, राज्य विधानसभा में असम मवेशी संरक्षण विधेयक को पेश करने से भी आशंका पैदा हुई. हालांकि हमने स्पष्ट किया है कि पूर्वोत्तर राज्यों में परिवहन प्रभावित नहीं होगा, बशर्ते उनके पास वैध परमिट हो," उन्होंने उन कारणों की व्याख्या करते हुए कहा जो गैर को परेशान कर सकते थे.

राज्य पुलिस और वन विभाग ने अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के साथ असम-मिजोरम सीमा पर चौकसी बढ़ा दी थी ताकि असम के जंगलों के अंदर अवैध रूप से लकड़ियों की कटाई और मिजोरम तक उनके परिवहन को रोका जा सके. असम की कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा बढ़ती निगरानी ने मिजोरम और म्यांमार के बीच अवैध सुपारी (सुपारी) व्यापार पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला है.

असम सरकार द्वारा ड्रग माफिया पर कार्रवाई

हिमंत बिस्वा सरमा ने असम और सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्रग कार्टेल के खिलाफ एक अभियान शुरू किया है, जिसने पैसा बनाने वाले अवैध व्यवसायों पर रोक लगा दी है. नगांव में जब्त नशीले पदार्थों के एक कालीन पर बुलडोजर चलाकर और होजई में 736 किलोग्राम गांजे का अलाव बनाते हुए, पिछले हफ्ते असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्य में "ड्रग्स का अंतिम संस्कार" कहा.

सरमा ने ट्वीट किया, "पिछले 2 दिनों में 163.58 करोड़ रुपये की जब्त की गई. दवाओं को नष्ट करना ड्रग्स के कारोबार में शामिल धन की मात्रा को दर्शाता है." "हम पूर्वोत्तर भारत से नशीली दवाओं के खतरे को खत्म करने के लिए मणिपुर और मिजोरम के साथ समन्वय में काम कर रहे हैं."

मध्य असम के तीन जिले- नागांव, होजई और मोरीगांव- और नागालैंड की सीमा से लगे कार्बी आंगलोंग के पहाड़ी जिले पुलिस के रडार पर हैं क्योंकि ये ड्रग धावकों के सबसे पसंदीदा पारगमन मार्ग बन गए हैं. 10 मई को नई सरकार बनने के बाद से कुल 874 मामले दर्ज किए गए हैं और 1,493 नशा करने वालों को गिरफ्तार किया गया है.

ड्रग्स की अवैध तस्करी के लिए असम एक अधिमानित राज्य है

स्वर्ण त्रिभुज (म्यांमार, लाओस और थाईलैंड की सीमाओं के बीच के क्षेत्रों) के निकट होने के कारण असम मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के लिए एक पसंदीदा राज्य है. इसकी कुछ NE राज्यों (त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर) के साथ सीमा भी है जहां भांग/अफीम की खेती या उगाई जाती है. असम म्यांमार और शेष भारत के बीच एक गलियारा रहा है जिसके माध्यम से ड्रग्स, सोना, वन्यजीव उत्पादों आदि की तस्करी होती है.

यह सर्वविदित है कि म्यांमार से प्रतिबंधित दवाएं (मुख्य रूप से मेथामफेटामाइन और हेरोइन) मुख्य रूप से दो सीमावर्ती राज्यों मणिपुर (मोरेह) और मिजोरम (चम्फाई जिले) के माध्यम से असम में प्रवेश करती हैं और गुवाहाटी के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों में अपना रास्ता खोजती हैं. पूर्वोत्तर में नशीली दवाओं के तस्करों, हथियारों के तस्करों और उग्रवाद के बीच बढ़ते संबंध के संकेत हैं क्योंकि विद्रोही ठिकाने ज्यादातर म्यांमार में स्थित हैं. कोडीन कफ जैसी फार्मास्युटिकल दवाओं को भारत के दूसरे हिस्से से असम में तस्करी के इरादे से बांग्लादेश और असम सहित पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में विभिन्न सीमा मार्गों के माध्यम से ले जाया जाता है. हाल के वर्षों में नशीले पदार्थों की अधिक से अधिक बरामदगी के साथ असम में मादक पदार्थों की तस्करी में तेजी देखी गई है जो इस खतरे की सीमा की पुष्टि करता है.

हाल ही में पुलिस ने दो अहम सरगनाओं को गिरफ्तार किया है. 17 जून 2021 को गिरफ्तार कार्बी आंगलोंग पुलिस ने थ पाने उर्फ ​​दीदी को गिरफ्तार किया है जो अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के मुख्य सरगनाओं में से एक होने का दावा करती है, असम के विभिन्न जिलों के लिए मुख्य आपूर्तिकर्ताओं में से एक है.

भारत में होने वाली दवाओं की आपूर्ति की बहुत मजबूत नेटवर्क श्रृंखला है

वह कई वर्षों से मादक पदार्थों की तस्करी के अपराध में सक्रिय है. पिछले कई वर्षों के दौरान, उसने खुद को एक गृहिणी से समृद्ध मादक पदार्थ तस्कर के रूप में बदल दिया और खुद को रिंग लीडर होने के दौरान ड्रग्स तस्करों/आपूर्तिकर्ताओं का एक दुर्जेय नेटवर्क स्थापित किया. उसने न केवल भारी मात्रा में ड्रग्स की बिक्री की है, बल्कि म्यांमार-मणिपुर सीमा से दीमापुर और असम सहित उसके बाहर दवाओं के परिवहन और वित्तपोषण में भी शामिल है. इस विषय में म्यांमार से मणिपुर के मोरेह और फिर नागालैंड और असम के माध्यम से शेष भारत में होने वाली दवाओं की आपूर्ति की एक बहुत मजबूत नेटवर्क श्रृंखला है.

28 जुलाई 2020 को गुवाहाटी पुलिस ने एल संगीता रानी को गिरफ्तार कर 74, 05, 600/- रुपये की राशि बरामद की है. जांच के दौरान यह पता चला कि यह बेहिसाब राशि ड्रग्स और नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार की अपराध आय है. आरोपी ने जांच के दौरान कहा कि (कांगले यावोल कन्ना लुप (केवाईकेएल) संगठन के सदस्य मणिपुर से नागालैंड होते हुए गुवाहाटी और सिलीगुड़ी में खेप पहुंचाने के लिए यात्रा करते हैं.

पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा जब्त किया है जो 2018 में जब्त की गई दवाओं से लगभग दोगुना है. 2018 में, 10396.820 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है जो 2021 में बढ़कर 14275.714 किलोग्राम हो गया है. इसी तरह, दर्ज मामलों की संख्या में भी वृद्धि हुई है. एक ही अवधि इस साल जुलाई के मध्य तक 1288 मामले दर्ज किए गए लेकिन 2018 में यह संख्या बहुत कम थी जो कि सिर्फ 455 थी.

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सीमा विवाद को गाय विधेयक से जोड़ा

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि असम-मिजोरम सीमा पर सीमा विवाद का कारण असम विधानसभा में पेश किए गए गाय विधेयक की ओर हो सकता है. उन्होंने कहा कि सीमा पर हिंसा "अफवाहों" से भड़क सकती थी कि असम का गाय विधेयक मिजोरम जैसे क्षेत्र के ईसाई बहुल राज्यों को भी प्रभावित करेगा.

इस बिल को असम कैबिनेट ने 7 जुलाई को मंजूरी दी थी. इस कानून के तहत सभी सजाएं गैर-जमानती होंगी और दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की कैद के साथ-साथ रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है. 3 लाख से रु. 5 लाख.

पूर्वोत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में ले जाने वाले मवेशियों को मुख्य रूप से असम के माध्यम से ले जाया जाता है. असम राज्य, एक आयातक राज्य होने के बावजूद, परिवहन किए गए मवेशियों के सभी आवक आंदोलनों के लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि इसका एक बड़ा हिस्सा मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जैसे अन्य राज्यों के लिए है.

इसके कारण असम बांग्लादेश जैसे विदेशों तक भी अवैध पशु तस्करी का हॉटस्पॉट बन गया था. हालांकि, सख्त असम मवेशी संरक्षण विधेयक, 2021, यदि एक अधिनियम के रूप में पारित किया जाता है, तो अवैध तस्करी या यहां तक ​​कि मवेशियों के परिवहन को भी प्रतिबंधित किया जा सकता है. मेघालय, नागालैंड और मिजोरम जैसे राज्य ईसाई बहुल राज्य हैं और यहां बीफ की बड़ी मांग है. इसलिए, गाय विधेयक ने क्षेत्र के लोगों के बीच महत्वपूर्ण चिंताएं बढ़ा दी हैं.

2018 से 25 मई 2021 तक, अवैध मवेशी तस्करी के 1,479 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें 23,460 मवेशी जब्त किए गए हैं और 1,807 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. यह विशेष रूप से मिजोरम के लिए एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि इसकी पूरी आबादी का 87 फीसदी ईसाई है. बाइबिल के अनुसार गोमांस खाने की अनुमति है और यह राज्य में एक आदर्श है. मिजोरम में खपत होने वाले मांस का 35% हिस्सा मवेशियों के आयात पर निर्भर है जो मुख्य रूप से असम के माध्यम से किया जाता है.

सूअर के मांस के बाद मिजोरम में बीफ दूसरा सबसे बड़ा खपत वाला मांस है और प्रत्येक मिजो परिवार द्वारा प्रतिदिन औसतन 0.95 किलोग्राम बीफ का सेवन किया जाता है. 26 जुलाई को मिजोरम और असम के बीच सीमा विवाद इस हद तक बढ़ गया कि असम के 5 पुलिस कर्मियों को अपनी जान गंवानी पड़ी और कई नागरिक घायल हो गए.

असम-मिजोरम सीमा विवाद: अवैध बर्मी सुपारी के व्यापार से संभावित संबंध

मिजोरम के साथ सीमा संघर्ष के बाद पांच राज्य पुलिस अधिकारी और एक नागरिक मारे गए और 60 अन्य घायल हो गए. असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि असम सरकार द्वारा किए गए उपायों, जैसे कि नशीली दवाओं के मार्गों पर कार्रवाई, विदेशी प्रभाव को नाराज कर सकती है.

ऐसे संकेत मिले हैं कि मादक पदार्थों की तस्करी पर असम सरकार की कार्रवाई का पड़ोसी मिजोरम सहित तस्करों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है. ऐसी ही एक दवा है बर्मी सुपारी/सुपारी. बर्मी सुपारी को असम पहुंचने के लिए नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से ले जाया जाता है. म्यांमार में उत्पन्न, बर्मी सुपारी/सुपारी पान मसाला/गुटखा उद्योग में सबसे अधिक मांग वाली सामग्री में से एक है.

असम के कानून प्रवर्तन बलों द्वारा बढ़ती निगरानी के परिणामस्वरूप मिजोरम और म्यांमार के बीच अवैध सुपारी (सुपारी) की आवाजाही प्रभावित हुई है. सीमा शुल्क चोरी और ओवरस्टॉकिंग के साथ, पूरा ऑपरेशन व्यापारियों के लिए लाभदायक होने के बावजूद नाजायज हो जाता है. जून 2016 से मई 2021 तक सुपारी के अवैध कारोबार में 59 मामले दर्ज किए गए और 91 तस्करों को गिरफ्तार किया गया. इस दौरान कुल 109 वाहन, 940.899 टन सुपारी, 77 टन सूखी सुपारी, 227 बोरी सुपारी, 2607 बैग सुपारी जब्त की गई.

4 जून को, नागांव पुलिस ने छापेमारी की और सूचना के आधार पर 15 सुपारी गोदामों को सील कर दिया कि अवैध लाभ के लिए स्थानीय रूप से आपूर्ति की गई सुपारी के साथ सम्मिश्रण के लिए बर्मी सुपारी को रखा जा रहा था.

17 और 18 जुलाई को, असम के चार अलग-अलग हिस्सों में हिमनता बिस्वा सरमा की देखरेख में 163 करोड़ रुपये के ड्रग्स को जला दिया गया, ताकि अवैध ड्रग्स के लिए जीरो टॉलरेंस का संदेश भेजा जा सके. इस सुपारी का इस्तेमाल पान मसाला बनाने में किया जाता है. दरसल टैक्स बचाने के लिए इससे तस्करी के रास्ते भारत में घुसाया जाता है.

असम और मिज़ोरम की सीमा और NEDA की राजनीति

असम के सीएम सरमा और मिजोरम के सीएम जोरमथांगा नेदा छोड़ने का दबाव बना रहे हैं. असम और मिजोरम के बीच बढ़े सीमा संघर्ष ने 2016 में क्षेत्र के गैर-कांग्रेसी दलों के मंच के रूप में बहुत धूमधाम से गठित उत्तर पूर्व लोकतांत्रिक गठबंधन (नेडा) की सीमाओं को उजागर किया है. सोमवार की सीमा संघर्ष के बाद, असम प्रमुख पर दबाव है. मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथांगा नेडा छोड़ेंगे. सरमा नेडा के संयोजक हैं, एक पद जो उन्होंने 2016 से धारण किया है. नेडा के प्रमुख घोषित एजेंडे में से एक अंतरराज्यीय सीमा विवादों को हल करना है.

सवाल यह है कि क्या सरमा को असम के सीएम बनने के बाद एक निष्पक्ष मध्यस्थ के रूप में देखा जाएगा, जिसका अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सीमा विवाद है. नेडा की बैठक और उत्तर पूर्वी परिषद के पूर्ण सत्र के दौरान, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि देश की आजादी के 75 साल पूरे होने से पहले अंतरराज्यीय सीमा विवादों को सुलझा लिया जाना चाहिए. जोरमथांगा भी दबाव में आ गए हैं.

सीमा विवाद पर कड़ा रुख अपनाने की कोशिश करते हुए मिजोरम के बीजेपी अध्यक्ष वनलालहमुआका ने कहा कि उनकी पार्टी ने जोरामथांगा को असम के साथ सीमा विवाद को सुलझाने के लिए नेडा के इस्तेमाल के महत्व की याद दिलाई. अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड की युवा कांग्रेस इकाइयों ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को हटाने की मांग करते हुए उन पर "पूर्वोत्तर राज्यों के बीच बिगड़ते तनाव के लिए जिम्मेदार" होने का आरोप लगाया है.

मिजोरम और असम के पुलिस बलों के बीच हिंसक झड़पों और आग के आदान-प्रदान की हालिया घटना का उल्लेख करते हुए, जिसमें पांच लोग मारे गए और कई घायल हो गए, उक्त राज्यों के युवा कांग्रेस अध्यक्षों ने बुधवार को एक संयुक्त बयान में कहा: "ऐसी घटनाएं और असम के मुख्यमंत्री के रूप में सरमा की नियुक्ति के बाद से पुलिस बल का उपयोग नाटकीय रूप से बढ़ा है.”

बयान में कहा गया है, "असम के सीमावर्ती राज्यों में रहने वाले नागरिकों को इन आक्रमणों का खामियाजा भुगतना पड़ता है, जहां खेतों की भूमि और फसलों और बुनियादी ढांचे को जबरन क्षतिग्रस्त किया जाता है, और नागरिकों को सशस्त्र असम पुलिस द्वारा अक्सर परेशान और धमकाया जाता है."

युवा कांग्रेस ने कहा कि इन घटनाओं से उत्तर पूर्व भारत के लोगों में बहुत द्वेष पैदा हो रहा है, और इससे उत्तर-पूर्वी राज्यों की एकता को गंभीर क्षति हुई है. तनाव का बिगड़ना नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक एलायंस (एनईडीए) की कुल विफलता को दर्शाता है, और आने वाली स्थितियों ने फिर से साबित कर दिया है कि एनईडीए कभी भी उत्तर-पूर्वी राज्यों के विकास और एकता के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि राजनीतिक सत्ता हथियाने के लिए बनाया गया था। उत्तर-पूर्व किसी भी तरह से आवश्यक, बयान पढ़ा.

कांग्रेस ने सोमवार को असम-मिजोरम सीमा पर हुई हिंसा को लेकर भाजपा पर निशाना साधा, जिसमें पांच पुलिसकर्मियों की जान चली गई, यह शर्मनाक है कि केंद्रीय गृह अमित शाह की बैठक की अध्यक्षता के एक दिन के भीतर तनाव बढ़ गया. विवाद को सुलझाने के लिए.

कांग्रेस ने एक बयान में कहा कि यह बहुत चिंता का विषय है कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री, दोनों नॉर्थ-ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस (एनईडीए) से संबंधित हैं, ट्विटर पर खुले तौर पर बहस कर रहे थे, जबकि तनाव बढ़ गया था.

150 साल पुराना असम-मिजोरम विवाद अब इतना हिंसक कैसे हो गया?

असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद करीब डेढ़ सदी पुराना है. जबकि पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों के बीच अंतर-राज्यीय विवादों से उत्पन्न कई प्रदर्शन हुए हैं, असम और मिजोरम के बीच विवाद शायद ही कभी हिंसा में परिणत हुआ हो. फिर भी, यह सोमवार को अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ गया, क्योंकि अंतर-राज्यीय सीमा पर गोलीबारी में असम के कम से कम पांच पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए.

मिजोरम असम की बराक घाटी और दोनों सीमा बांग्लादेश से लगती है. दोनों राज्यों के बीच की सीमा, जो आज 165 किमी चलती है, का इतिहास उस समय से है जब मिजोरम असम का एक जिला था और लुशाई हिल्स के नाम से जाना जाता था. 1875 और 1933 में सीमा सीमांकन, विशेष रूप से दूसरा, विवाद के केंद्र में हैं.

1875 का सीमांकन, उस वर्ष 20 अगस्त को अधिसूचित किया गया, जो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन (बीईएफआर) अधिनियम, 1873 से लिया गया था. इसने लुशाई पहाड़ियों को असम की बराक घाटी में कछार के मैदानी इलाकों से अलग किया. यह मिजो प्रमुखों के परामर्श से किया गया था, और यह दो साल बाद गजट में इनर लाइन रिजर्व फॉरेस्ट सीमांकन का आधार बन गया.

1933 का सीमांकन लुशाई हिल्स और मणिपुर के बीच एक सीमा को चिह्नित करता है, जो लुशाई हिल्स, कछार जिले और मणिपुर के त्रि-जंक्शन से शुरू होता है. मिज़ो लोग इस सीमांकन को इस आधार पर स्वीकार नहीं करते कि इस बार उनके प्रमुखों से सलाह नहीं ली गई थी.