इस राज्य में अब मंत्रियों और सरकारी बाबुओं को नहीं मिलेगी सब्सिडी वाली बिजली, सीएम ने लिया फैसला
Himanta Biswa Sarma: बिजली विभाग के अधिकारियों से बातचीत के बाद सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने यह निर्णय लिया है. वहीं सीएम ने कहा कि असम में सबसे अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं.
Subsidy Electricity in Assam: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार (11 फरवरी) को कहा कि राज्य के मंत्रियों, अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों को सब्सिडी वाली बिजली नहीं दी जाएगी. उन्होंने बिजली विभाग को निर्देश दिया कि मंत्रियों की कॉलोनी सहित सरकारी क्वार्टर में प्रीपेड मीटर लगाए जाएं.
सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने एक्स (पहले ट्विटर) पर जानकारी दी कि हालिया संवाद के दौरान बिजली विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन से बहुत ही मामूली राशि बिजली बिल के रूप में काटी जाती है.
सरकारी क्वार्टर में लगेंगे प्रीपेड मीटर
उन्होंने कहा, ‘‘मैंने तत्काल विभाग को निर्देश दिया कि मंत्रियों की कॉलोनी सहित सभी सरकारी क्वार्टर में प्रीपेड मीटर लगाए जाएं.’’ मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी मंत्री, अधिकारी या सरकारी कर्मचारी को सब्सिडी पर बिजली नहीं मिले. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि असम देश में एक करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है.
सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला राज्य
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबीपीएम-जेएवाई) के तहत प्रत्येक परिवार को सूचीबद्ध अस्पतालों में प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक इलाज नि:शुल्क मिलता है. उन्होंने कहा, ‘‘असम ने नई कामयाबी हासिल की है. राज्य ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्य को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं.’’ उन्होंने आगे कहा, ‘‘विकसित भारत यात्रा और आयुष्मान आपके द्वार अभियान जैसे प्रयासों के माध्यम से एक करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला असम पहला राज्य बन गया है.’’
इससे पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने पूर्व प्रधानमंत्रियों दिवंगत पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह के साथ-साथ दिवंगत कृषि विज्ञानी एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित करने को लेकर पीएम मोदी की तारीफ की थी.
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