अमित शाह से मिले हरियाणा के सीएम खट्टर, कहा- आंदोलन में हुए नुकसान की भरपाई के लिए कानून लाएंगे

इससे पहले 12 जनवरी को दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मुलाकात की थी. तब उनके साथ हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद थे.

(फोटो- PTI)

नई दिल्ली: किसान आंदोलन के बीच हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से शनिवार को मुलाकात की. इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान आंदोलन पर भी चर्चा हई. उन्होंने कहा कि किसी को भी सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करने का अधिकार नहीं है, हम इससे संबंधित क़ानून लेकर आ रहे हैं.

इससे पहले 12 जनवरी को भी मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की थी. जब पिछली बार खट्टर गृहमंत्री से मिलने आए थे तब उनके साथ राज्य के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद थे. तब दोनों नेताओं ने कहा था कि हरियाणा सरकार को कोई खतरा नहीं है. बता दें कि हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन की सरकार है.

We discussed the farmers' protest among other issues. We will be bringing a law for recovery of damages to public property from protesters: Haryana CM ML Khattar on his meeting Union Home Minister Amit Shah today pic.twitter.com/6sdpxSMvn8

— ANI (@ANI) February 13, 2021

इससे पहले आज शनिवार को किसान आंदोलन पर दुष्यंत चौटाला के पिता अजय चौटाला का बयान सामने आया. उन्होंने कहा कि अगर दुष्यंत चौटाला के इस्तीफे से कुछ हल निकलता है तो वह उनकी जेब में है. उन्होंने कहा, "अभय सिंह चौटाला के इस्तीफे से कुछ हल निकला है क्या, दुष्यंत चौटाला का इस्तीफा मेरी जेब में है, अगर उससे हल निकलता है तो मैं अभी दे देता हूं. केंद्र का क़ानून बनाया हुआ है. केंद्र निर्णय करे या हरियाणा के 10सांसद इस्तीफा दें, जिन्होंने इसमें सहमति दी थी."

गौरतलब है कि दिल्ली की अलग-अलग सीमाओं पर केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों को खिलाफ किसानों का आंदोलन 75 दिनों से अधिक समय से जारी है. किसानों की मांग है कि तीनों कृषि कानूनों को सरकार रद्द करे और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानून बनाए. गतिरोध खत्म करने को लेकर सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बैठक भी हो चुकी है लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है. किसानों संगठनों के साफ तौर पर कहना है कि जब तक सरकार कानूनों को रद्द नहीं करती है तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.