सरकारी कर्मचारियों को टीवी, फ्रिज, कार खरीदने के लिए मिलेगी नकद रियायत, क्या है केंद्र की नई योजना?

सरकार का लक्ष्य बाजार में मांग को बढ़ाना है ताकि त्यौहारों के दौरान अर्थव्यवस्था को बल मिल सके. सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से 4000 करोड़ रुपये की डिमांड पैदा करने में मदद मिलेगी.

(प्रतीकात्मक तस्वीर )

नई दिल्ली: त्यौहारी सीजन में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नए क़दमों का एलान किया है. इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को टीवी, फ्रिज़ और कार जैसे सामान ख़रीदने के लिए नकद रियायत का एलान किया गया है. इस स्कीम का फ़ायदा संगठित क्षेत्र की निजी कंपनियां भी उठा सकेंगी.

क्या है योजना?

कर्मचारी अपने एलटीसी का उपयोग किसी ऐसे सामान को ख़रीदने के लिए कर सकता है जिसपर कम से कम 12 फ़ीसदी जीएसटी लगता हो. शर्त ये है कि इस सामान का कुल दाम कर्मचारी के एलटीसी सीमा से तीन गुना ज्यादा हो.

मसलन, अगर किसी कर्मचारी की एलटीसी सीमा 10000 रुपए है तो उसे कम से कम 30000 रुपए का सामान ख़रीदना होगा (इस मामले में उसे 10000 रुपया सरकार वापस कर देगी). एक शर्त ये भी है कि सामान का पेमेंट डिजिटल माध्यम से ही किया गया हो. कर्मचारियों को ये सुविधा 31 मार्च 2021 तक के लिए दी गई है. कोरोना के चलते इस साल ज़्यादातर सरकारी कर्मचारियों ने अपने एलटीसी का फ़ायदा नहीं उठाया है.

इस स्कीम के पीछे सरकार का लक्ष्य बाजार में मांग को बढ़ाना है ताकि त्यौहारों के दौरान अर्थव्यवस्था को बल मिल सके. एलटीसी के अलावा सरकार ने स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम को फिर से शुरू करने का भी फ़ैसला किया है.

सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से 4000 करोड़ रुपये की डिमांड पैदा करने में मदद मिलेगी. केंद्र के मुताबिक़ अगर इस स्कीम को राज्य सरकारें भी अपनाती हैं तो अलग से 8000 करोड़ रुपये का डिमांड बढ़ाने में मदद मिलेगी.

इसके अलावा राज्यों को पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) के तहत 12000 करोड़ रुपए का कर्ज़ भी दिया जाएगा जो उन्हें 50 सालों में लौटाना होगा. सरकार ने कुछ अन्य क़दमों का भी एलान किया है. केंद्र सरकार ने दावा किया कि उसके आज के क़दमों से बाज़ार में 1,10,000 करोड़ रुपए आ सकेंगे.