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Money Laundering Case: ED ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री हसन मुश्रीफ को भेजा समन, चीनी मिल भ्रष्टाचार मामले में होगी पूछताछ

Sugar Mill Corruption Case: हसन मुश्रीफ को चीनी मिल भ्रष्टाचार मामले में पूछताछ के लिए सोमवार को हाजिर होने के लिए कहा गया है.

ED Summons Hasan Mushrif: महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता हसन मुश्रीफ को ईडी ने शनिवार (11 मार्च) को समन भेजा है. चीनी मिल (Sugar Mill) भ्रष्टाचार मामले में मुश्रीफ को पूछताछ के लिए सोमवार को पेश होने के लिए कहा है. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने शनिवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता मुश्रीफ के कोल्हापुर स्थित आवास पर छापेमारी भी की है.

शनिवार सुबह ईडी अधिकारियों की टीम ने कोल्हापुर जिले के कागल में मुश्रीफ के आवास पर तलाशी अभियान चलाया. स्थानीय पुलिसकर्मी भी परिसर के बाहर तैनात रहे. बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने सर सेनापति संताजी घोरपड़े चीनी मिलों और अप्पासाहेब नलवाडे गढ़िंगलाज तालुका सहकारी चीनी मिल की फाइनेंसिंग के साथ-साथ कोल्हापुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के संचालन के संबंध में मुश्रीफ के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे. जिनमें मुश्रीफ अध्यक्ष हैं. 

मुश्रीफ के आवास पर ईडी की रेड

पिछले दो महीनों में मुश्रीफ के आवास पर ईडी अधिकारियों की यह तीसरी छापेमारी थी. ईडी अधिकारियों के एक के बाद एक छापेमारी के सिलसिले में हसन मुश्रीफ की पत्नी सायरा मुश्रीफ ने कहा कि वे फिर से हमारे घर की तलाशी क्यों ले रहे हैं. मेरे पति लोगों के लिए काम करते हैं, फिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है. कोल्हापुर के कागल विधानसभा क्षेत्र के विधायक मुश्रीफ ने एमवीए सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में कार्य किया है. 

एनसीपी नेताओं ने रेड की आलोचना की

वह पश्चिमी महाराष्ट्र से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के करीबी विश्वासपात्र और वफादार हैं. उनका निर्वाचन क्षेत्र कागल, जहां से वे 1999 से पांच बार चुने गए हैं. एनसीपी नेता और प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने छापों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विपक्षी दल के नेता को निशाना बनाने के लिए छापेमारी की योजना बनाई गई थी.

उन्होंने कहा कि मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में है और अदालत ने मुश्रीफ को राहत दी है. उसके बाद भी ईडी छापेमारी कर रही है, जो अनैतिक है. ईडी के अधिकारियों ने एक स्थानीय अदालत में कहा कि एजेंसी ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, पुणे की ओर से दायर शिकायत के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) का मामला दर्ज करने के बाद कार्रवाई शुरू की थी.

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