DUTA Strike: दिल्ली विश्वविद्यालय टीचर्स एसोसिएशन क्यों कर रहा है दो दिन की हड़ताल?

Delhi University Teachers Association Strike: डूटा ने हड़ताल को जारी रखने का फैसला किया. शिक्षकों ने 12 DU कॉलेजों के कर्मचारियों के साथ एकजुटता बढ़ाने के लिए सभी कॉलेजों में कक्षाओं का बहिष्कार किया.

दिल्ली विश्वविद्यालय टीचर्स एसोसिएशन की हड़ताल

Delhi University Teachers Association Strike: दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन (DUTA) ने दिल्ली सरकार के जरिए 100% वित्त पोषित 12 DU कॉलेजों में लगातार संकट के खिलाफ 17 और 18 अगस्त को 2 दिन की हड़ताल का आह्वान किया है. दरअसल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जरिए इन महाविद्यालयों के लिए सहायता अनुदान के रूप में 28 करोड़ रुपये की राशि जारी करने के बारे में की गई घोषणाओं के बावजूद अनुदान शिक्षकों के लिए अपर्याप्त है, जिस कारण वेतन और बाकी की बकाया राशि के वितरण में भी देरी हो रही है.

बीते दिन की शुरुआत में ही सहायता अनुदान की खबर आ गई थी, जिसके बाद उम्मीद थी कि डूटा हड़ताल को रोक सकता है लेकिन डूटा ने कार्रवाई कार्यक्रम जारी रखने का फैसला किया और शिक्षकों ने 12 DU कॉलेजों के कर्मचारियों के साथ एकजुटता बढ़ाने के लिए सभी कॉलेजों में कक्षाओं का बहिष्कार किया.

संबंधित 12 कॉलेज-

डॉक्टर भीम राव अंबेडकर कॉलेज, शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस फॉर वूमेन, अदिति महाविधालय, केशव महाविधालय, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, भगिनी निवेदिता कॉलेज, आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, महारिशी बाल्मिकी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस, महाराजा अग्रसेन कॉलेज और दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज. आज भी सहायता अनुदान की दूसरी किस्त जारी की गई है जो डूटा के अनुसार अपर्याप्त है. DUTA का कहना है, 'यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि वेतन पाने के लिए विरोध प्रदर्शन करना पड़ता है. मेडिकल के बिल अब भी नहीं भरे गए हैं. जारी किया गया अनुदान वेतन प्रमोशन के कार्यान्वयन के लिए भी अपर्याप्त हैं.'

गौरतलब है कि शिक्षक कर्मचारी इन देरी के कारण लगातार कर्ज लेने के लिए मजबूर हैं और लगातार तनाव में जी रहे हैं. इस बार-बार होने वाले संकट को खत्म करने के लिए शिक्षकों की यूजीसी से अपील भी है कि वो इन 12 कॉलेज को अपने कब्जे में ले. डूटा का कहना है कि वो ग्रांट्स (अनुदान) को समय पर जारी करने के प्रति दिल्ली सरकार के रवैए को आपराधिक लापरवाह कहते हुए निंदा करता है क्योंकि इससे संस्थानों के शैक्षणिक कामकाज पर गलत प्रभाव पड़ा है और महामारी के इस कठिन समय में कर्मचारियों के सामने बहुत मुश्किलें पेश आ रही हैं.' DUTA ने स्पष्ट रूप से मांग की है कि सरकार बिना शर्त पर्याप्त अनुदान जारी करे क्योंकि कर्मचारियों को दंडित नहीं किया जाना चाहिए.