कोरोना वायरस: केजरीवाल सरकार को हाई कोर्ट की फटकार, कहा- क्षमता से कम हो रही हैं जांच

दिल्ली में अदालत ने आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना की है. अदालत ने कहा कि सरकार, आरटी-पीसीआर पद्धति से जांच करने की अपनी क्षमता के एक भाग की “बर्बादी कर रही” है.

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार, आरटी- पीसीआर पद्धति से जांच करने की अपनी क्षमता के एक भाग की “बर्बादी कर रही” है.

अदालत ने कहा कि जहां प्रतिदिन लगभग 3500-4000 लोगों के संक्रमित होने के मामले सामने आ रहे हैं, वहां जांच की संख्या “बहुत कम” है. अदालत ने कहा कि आरटी-पीसीआर से कोरोना वायरस संक्रमण की जांच करने की दिल्ली सरकार की क्षमता 15,000 नमूने प्रतिदिन की है लेकिन लगभग 4000 जांच की क्षमता का उपयोग नहीं किया जा रहा है.

दिल्ली सरकार ने जांच की संख्या में पर्याप्त तेजी नहीं लायी है- सुब्रमण्यम प्रसाद

न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि इससे पता चलता है कि अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी में जांच की संख्या बढ़ाने के लिए जोर दिए जाने के बावजूद दिल्ली सरकार ने पर्याप्त तेजी नहीं लायी है.

आपको बता दें, दिल्ली में कोरोना मामलों में रफ्तार लगातार बनी हुई है. मामले बढ़कर 2 लाख 76 हजार से अधिक जा पहुंचे है. वहीं इस महामारी की चपेट में आने से 5320 लोगों की मौत हो चुकी है. दिल्ली सरकार का कहना है कि वो मामलों पर नियंत्रण रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन अदालत के जोर दिए जाने के बावजूद सरकार की जांच में लापरवाही सवाल खड़े करती है.