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अगस्तावेस्टलैंड चॉपर घोटाला: पूर्व CAG के खिलाफ सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर कोर्ट ने लिया संज्ञान, 28 को पेशी का समन

AgustaWestland VVIP Chopper Scam: सीबीआई ने पूर्व डिफेंस सेक्रेटरी और पूर्व सीएजी शशिकांत शर्मा, वायुसेना के चार रिटायर्ड अधिकारियों के खिलाफ अगस्तावेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर घोटाला मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी.

अगस्तावेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर घोटाला मामले में सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट को लेकर स्पेशल कोर्ट ने संज्ञान लिया है. सीबीआई ने पूर्व डिफेंस सेक्रेटरी और पूर्व सीएजी शशिकांत शर्मा, वायुसेना के चार रिटायर्ड अधिकारियों के खिलाफ अगस्तावेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर घोटाला मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी. कोर्ट ने इनके खिलाफ समन जारी किया है. सभी आरोपियों को 28 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है.  

3600 करोड़ रुपये के अगस्तावेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर घोटाला मामले में तीन हफ्ते पहले सीबीआई ने पूर्व डिफेंस सेक्रेटरी शशिकांत शर्मा के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी. सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में पूर्व एयरमार्शल जसबीर सिंह पनेसर, तत्कालीन डिप्टी चीफ टेस्टिंग पायल एसए कुंटे, तत्कालीन विंग कमांडर थॉमस मैथ्यू और पूर्व ग्रुप कैप्टर एन संतोष का नाम भी है. सूत्रों के मुताबिक देश के 12वें सीएजी रहे शशिकांत शर्मा के खिलाफ सीबीआई को अभियोजन की मंजूरी मिल गई है. 

शशिकांत शर्मा साल 2003 से लेकर 2007 के बीच डिफेंस मिनिस्ट्री में जॉइंट सेक्रेटरी (एयर) का पदभार संभाल चुके हैं. इसके बाद वह 2011-2013 के बीच भारत के डिफेंस सेक्रेटरी रहे. साल 2013-2017 के बीच उन्होंने सीएसजी का पदभार संभाला था. 

क्या है वीवीआईपी चॉपर स्कैम

फरवरी 2010 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने 556.262 मिलियन यूरो के 12 अगस्तावेस्टलैंड चॉपर खरीदने की डील साइन की थी. इन चॉपर्स को वीवीवीआईपी  और अन्य मेहमानों के लिए खरीदा जाना था. 

बाद में इस मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया, जब कई कांग्रेसी नेताओं का नाम इस विवाद में आया. एक बिचौलिए को डील कराने के लिए रिश्वत लेने को लेकर भी एजेंसियों ने गिरफ्तार किया था. 

यह आरोप लगाया गया था कि अगस्तावेस्टलैंड को फायदा पहुंचाने के लिए असली डील में चॉपर की स्पेसिफिकेशन्स को बदला गया. बाद में रिपोर्ट्स में अनुमान लगाया गया कि कुल सौदा 3,600 करोड़ रुपये का था.

सीबीआई ने अपनी पहली चार्जशीट में अगस्ता वेस्टलैंड सौदे में सरकारी खजाने को 398.21 मिलियन यूरो (करीब 2,666 करोड़ रुपये) का अनुमानित नुकसान होने का आरोप लगाया था.

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