परिवार नियोजन में महिलाओं की बदली भूमिका, अब पुरुषों के कंधों पर जन्म नियंत्रण की ज्यादा जिम्मेदारी-NFHS

5वें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट में जन्म नियंत्रण की जिम्मेदारी महिलाओं के मुकाबले पुरुषों पर ज्यादा दिख रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, महिला नसबंदी की संख्या और गर्भ निरोधक गोलियों के इस्तेमाल में गिरावट आई है.

परिवार नियोजन में महिलाओं की भूमिका बदल रही है. जन्म नियंत्रण की जिम्मेदारी अब धीरे-धीरे ज्यादा पुरुषों पर आ रही है. पिछले पांच वर्षों के दौरान कंडोम के इस्तेमाल में बढ़ोतरी से इसका पता चलता है. चौंकानेवाला खुलासा 5वें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट से हुआ है. रिपोर्ट के मुताबिक, महिला नसबंदी की संख्या और गर्भ निरोधक गोलियों के इस्तेमाल में गिरावट आई है. विशेषज्ञों का कहना है कि आंकड़ों से परिवार नियोजन में पुरुषों की बड़ी भागीदारी का पता चलता है.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण के नतीजों से चौंकानेवाला खुलासा

भारतीय जनसंख्या परिषद के डॉक्टर राजीब आचार्य कहते हैं, "ये बदलाव 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में किए गए सर्वेक्षण के आंकड़ों में देखे जा सकते हैं." धीमी प्रगति के बावजूद महिला नसबंदी देश में जन्म नियंत्रण का अभी भी सबसे आम तरीका है. सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि मुंबई के हर 10 में से सात वैवाहिक जोड़ा लगता है अब लगता है परिवार नियोजन के तरीकों पर पहले से तैयार है. ये आंकड़ा चौथे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के मुकाबले पांचवें सर्वेक्षण में उछाल को दिखा रहा है. 2015-2016 में ये संख्या जहां 59.6 फीसद थी वहीं पांचवें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में बढ़कर 74.3 फीसद हो गया. उसी दौरान कंडोम का इस्तेमाल 11.7 फीसद से बढ़कर 18.1 फीसद रहा.

जन्म नियंत्रण की जिम्मेदारी पुरुषों के कंधों पर आ रही

महिला नसबंदी की संख्या 47 फीसद से गिरकर 36.1 फीसद हो गई. गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल भी 3.1 फीसद से कम होकर 1.9 फीसद उसी दौरान रहा. विशेषज्ञों का मानना है कि शहरी महिलाओं गोलियों के साइड इफेक्ट्स जैसे वजन बढ़ने से ज्यादा चिंतित हैं. आपको बता दें कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण पूरे भारत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के सन्दर्भ में भारतीय परिवारों का इकट्ठा किया गया विभिन्न नमूनों का संकेत है. उसके आधार पर राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रजनन, शिशु और बाल मृत्यु दर, परिवार नियोजन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य, पोषण, एनीमिया, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन सेवाओं की गुणवत्ता की जानकारी मिलती है. पहला राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 1992-93 में किया गया था.