विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जेएनयू हिंसा की निंदा की

विदेश मंत्री एस जयशंकर और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जेएनयू हिंसा की जो खबरें सामने आ रही हैं उसकी निंदा की है. एस जयशंकर ने कहा है कि जो कुछ जेएनयू में हुआ है वह यहां की परंपरा के खिलाफ है.

नई दिल्ली: देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जेएनयू में मारपीट की खबरें सामने आ रही हैं. यहां जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष आईशी घोष पर हमला हुआ है. खून से लथपथ उनका एक वीडियो सामने आया है. अब इस पूरे मामले पर आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो गया है. वहीं, तमाम राजनेता जेएनयू हिंसा मामले पर प्रतिक्रिया भी व्यक्त कर रहे हैं.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जेएनयू से डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं. उन्होंने कहा कि वह जिस जेएनयू को जानती हैं वह परिचर्चा और विचारों के आदान-प्रदान के लिए जाना जाता है लेकिन हिंसा के लिए नहीं. उन्होंने कहा कि वह घटना की निंदा करती हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार देश के तमाम विश्वविद्यालयों को छात्रों के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाना चाहती है.

Horrifying images from JNU — the place I know & remember was one for fierce debates & opinions but never violence. I unequivocally condemn the events of today. This govt, regardless of what has been said the past few weeks, wants universities to be safe spaces for all students.

— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) January 5, 2020

वहीं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस मामले पर बयान दिया है. उन्होंने कहा कि जेएनयू में क्या कुछ हो रहा है उसकी तस्वीरें वो देख चुके हैं. विदेश मंत्री ने कहा कि वह हिंसा की वह निंदा करते हैं और यह जो कुछ हुआ है वह विश्वविद्यालय के परंपरा के खिलाफ है.

Have seen pictures of what is happening in #JNU. Condemn the violence unequivocally. This is completely against the tradition and culture of the university.

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) January 5, 2020

पी चिदंबरम ने लगाया ये बड़ा आरोप

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने भी इस मामले पर बयान दिया है. उन्होंने इस मामले पर सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि अगर ये घटना लाइव टीवी पर हो रहा है तो जो इसे अंजाम दे रहे हैं उसे किसी चीज का भय नहीं है और ये काम बिना सरकार के समर्थन के नहीं हो सकता है.