बिहार के अलावा किन राज्यों में हुआ है लैंड सर्वे? जानें आम आदमी के लिए क्या हैं नुकसान
बिहार सरकार के आदेश के बाद 45000 से अधिक गांव में भूमि सर्वे शुरू हो चुका है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में अभी किन-किन राज्यों में भूमि सर्वे हुआ है और कहां पर अभी तक बाकी है.
बिहार सरकार ने राज्य में ज्यादातर गांवों में लैंड सर्वे यानी भूमि सर्वेक्षण शुरू कर दिया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भूमि सर्वे से आम आदमी को क्या नुकसान और फायदा होता है. आज हम आपको बताएंगे कि देश के किन-किन राज्यों में अभी तक लैंड सर्वे का काम पूरा हो चुका है.
लैंड सर्वे
बता दें कि लैंड सर्वे यानी जमीनों का सर्वे होने से उनके मालिकों को मालिकाना हक मिल जाता है. इस दौरान आम ग्रामीण लोगों को डर लगता है, लेकिन दरअसल सरकार लैंड सर्वे में जमीन छीनती नहीं है, बल्कि सभी कागजात और नाम को अप टू डेट करती है. इस सर्वे के जरिये सरकारी जमीन से जुड़े सारे रिकॉर्ड सही होंगे और मृतक की जगह जीवित व्यक्ति का नाम चढ़ जाता है.
बिहार
बिहार सरकार ने राज्य के 45,000 से भी ज्यादा गांव में लैंड सर्वे यानी भूमि सर्वेक्षण शुरू कर दिया है. बिहार सरकार के अधिकारियों के मुताबिक ये सर्वे अगले साल 2025 तक पूरा हो जाएगा, इससे बिहार के लोगों की जमीनों पर सभी जीवित मालिकाना हक वाले लोगों को नाम चढ़ जाता है.
झारखंड
बता दें कि झारखंड राज्य में वर्ष 1980 से जमीन सर्वे का काम चल रहा है, लेकिन 44 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन राज्य सरकार पूरा नहीं करा सकी है. इसको लेकर हाईकोर्ट ने हाल ही में आदेश भी दिया है. झारखंड हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एसएन प्रसाद व जस्टिस एके राय की खंडपीठ में राज्य में जमीन का सर्वे कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई की है. सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार को राज्य के सभी जिलों में आठ माह में जमीन का सर्वे पूरा करने का निर्देश दिया है.
आंध्र प्रदेश
आंध्र प्रदेश में भी जमीन सर्वे का का जारी है. जानकारी के मुताबिक अधिकांश गांव में जमीन सर्वे का काम पूरा हो चुका है, लेकिन कुछ गांव में अभी बाकी है. आंध्र प्रदेश के एक मंत्री ने बीते साल 2023 सितंबर में कहा था कि एक साल में जमीन सर्वे का काम पूरा हो जाएगा. हालांकि सितंबर 2023 तक आंध्र प्रदेश 4000 गांव में लैंज सर्वे कराने वाला पहला राज्य बना था.
तेलंगाना
तेलंगाना में भी राज्य ने जमीन सर्वे कराया है. बता दें कि 2021 में जब सरकार ने 90 साल बाद जमीन सर्वे कराया था, उस वक्त सरकार ने 600 करोड़ का बजट रखा था.
कर्नाटक
कर्नाटक में अभी भी लैंड सर्वे बाकी है. 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त करीब 2 लाख लैंड सर्वे के एप्लीकेशन पेंडिंग थे.
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