Rajasthan Board Exam 2021 Cancelled: 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द, जल्द जारी किया जाएगा इवैल्यूएशन क्राइटेरिया

Rajasthan Board Exam 2021 Cancelled: केंद्र सरकार द्वारा सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षा को रद्द किए जाने के बाद से लगातार एक के बाद एक कई राज्यों ने 12वीं की परीक्षा कैंसल कर दी हैं. अब इस कड़ी में राजस्थान राज्य ने भी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी हैं. इसके साथ ही राज्य सरकार ने कहा है कि मार्किंग के संबंध में निर्णय जल्द ही लिया जाएगा.

फाइल फोटो

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान (BSER) द्वारा आयोजित कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई है. इस संबंध में  स्कूल शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने घोषणा की. राजस्थान बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला कोविड-19 महामारी के चलते सीबीएसई द्वारा कक्षा 12 की फाइनल परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा के एक दिन बाद आया है. वहीं राज्य के शिक्षा मंत्री  ने कहा है कि छात्रों के लिए मूल्यांकन मानदंड जल्द ही घोषित किया जाएगा.

छात्रहित में रद्द की गई हैं 10वीं और 12वीं की परीक्षा
शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि, “कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए छात्रहित में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (आरबीएसई) की दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं को राजस्थान मंत्रिपरिषद की बैठक में रद्द करने का निर्णय लिया गया है.मार्किंग के संबंध में निर्णय जल्द ही लिया जाएगा.”

राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं मई में होनी थी
बता दें कि राजस्थान बोर्ड की 10वीं, 12वीं की परीक्षाएं मई में आयोजित की जानी थी. लेकिन कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अप्रैल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के बीच हुई बैठक के बाद बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थीं. इसके साथ ही राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 9 और 11 के छात्रों को बिना परीक्षा के अगली कक्षाओं में प्रमोट करने की घोषणा भी की थी.

कई राज्यों ने रद्द कर दी है 12वीं की बोर्ड परीक्षा
गौरतलब है कि CBSE द्वारा मंगलवार को 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा के बाद से कई राज्य सरकारों ने भी यह परीक्षा रद्द करने की घोषणा की है. हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के शिक्षा बोर्ड अपने राज्यों में 12वीं की परीक्षा रद्द करने की घोषणा कर चुके हैं. वहीं बाकी राज्यों ने भी कहा है कि वह इस मामले में जल्द फैसला लेंगे.