विवाद के बाद भाषाओं को लेकर CBSE ने लिया ये बड़ा फैसला, बोर्ड परीक्षा देने वालों के लिए जरूरी है ये खबर

CBSE ने 2025-26 सत्र के लिए पंजाबी समेत सभी भाषाओं को जारी रखने का ऐलान किया है. इसके साथ ही कक्षा 10 और 12 में दो बार बोर्ड परीक्षा का प्रस्ताव भी पेश किया गया. जानिए क्यों हुआ था विवाद.

सीबीएसई

Source : ABPLIVE AI

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने बुधवार को कक्षा 10 के लिए दो बोर्ड परीक्षा आयोजित करने से संबंधित नीति में एक संशोधन जारी किया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि सभी भाषाएं 2025-26 शैक्षिक सत्र के लिए जारी रहेंगी. CBSE ने कहा कि पॉलिसी ड्राफ्ट में दी गई भाषाओं की सूची केवल एक सुझाव थी, यानी यह अंतिम नहीं थी. 

इस संशोधन में कहा गया है कि, 'यह 25 फरवरी 2025 को CBSE ने अपनी वेबसाइट पर जारी कक्षा 10 की दो बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन के ड्राफ्ट पॉलिसी के संबंध में है. यह स्पष्ट किया जाता है कि ड्राफ्ट पॉलिसी में दी गई अन्य विषयों और भाषाओं की सूची केवल सुझावात्मक है और सभी वर्तमान में दी जा रही भाषाएं 2025-26 सत्र के लिए भी जारी रहेंगी.'

इस भाषाओं में जारी रहेगी बोर्ड शिक्षा 

CBSE ने यह भी कहा कि बोर्ड पंजाबी, रूसी, नेपाली, लिम्बू, लेप्चा, सिंधी, मलयालम, उड़िया, असमिया, कन्नड़, कोकबोरोक, तेलुगू, अरबी और फारसी जैसी सभी भाषाओं को जारी रखेगा, इसके अलावा 'क्षेत्रीय और विदेशी भाषाओं' के तहत जो भाषाएं हैं, वे भी जारी रहेंगी.

इस संशोधन में कहा गया है कि 'ड्राफ्ट पॉलिसी में 'क्षेत्रीय और विदेशी भाषाओं' के अंतर्गत जिन भाषाओं का उल्लेख किया गया है, उनके अलावा पंजाबी, रूसी, नेपाली, लिम्बू, लेप्चा, सिंधी, मलयालम, उड़िया, असमिया, कन्नड़, कोकबोरोक, तेलुगू, अरबी और फारसी जैसी भाषाएं भी जारी रहेंगी.' 

पंजाबी भाषा को हटाए जाने का लग रहा था आरोप  

यह कदम पंजाब में कई नेताओं द्वारा पंजाबी को CBSE के ड्राफ्ट पॉलिसी से हटाए जाने का आरोप लगाने के बाद उठाया गया. पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने CBSE की आलोचना की और आरोप लगाया कि बोर्ड कक्षा 10 और 12 की परीक्षाओं में पंजाबी को दूसरी भाषा के रूप में हटाने की योजना बना रहा था. 

इससे पहले, CBSE ने मंगलवार को कक्षा 10 की परीक्षा प्रणाली में एक बड़ा सुधार प्रस्तावित किया, जिसमें 2025-26 शैक्षिक सत्र से दो बोर्ड परीक्षा आयोजित करने की योजना बनाई गई है. यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य छात्रों पर अकादमिक दबाव को कम करना और उन्हें अपने अंक सुधारने का एक और अवसर प्रदान करना है. 

स्कूलों, शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों से मांगी गई प्रतिक्रिया

मंगलवार को एक उच्च-स्तरीय बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई, जिसमें शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में इसे अंतिम रूप दिया गया और CBSE वेबसाइट पर ड्राफ्ट पॉलिसी को अपलोड किया गया. यह ड्राफ्ट पॉलिसी 9 मार्च 2025 तक स्कूलों, शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों से प्रतिक्रिया लेने के लिए उपलब्ध रहेगा.

NEP 2020 में कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं को साल में दो बार आयोजित करने की सिफारिश की गई है, ताकि छात्रों का तनाव कम किया जा सके और उन्हें सुधारने के लिए अधिक अवसर मिले. इसमें रटने की बजाय क्षमता आधारित मूल्यांकन पर जोर दिया गया है, ताकि छात्र अपना सर्वश्रेष्ठ अंक हासिल कर सकें और परीक्षा को अधिक लचीला और छात्रों के अनुकूल बनाया जा सके.

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