RBI: बिना गारंटी 3 लाख रुपये के लोन, कम ब्याज और सब्सिडी वाली स्कीम को लेकर रिजर्व बैंक का बड़ा एलान- जानें
RBI Decision: कारीगरों को दिए जाने वाले लोन पर आठ फीसदी तक की सब्सिडी देने का प्रस्ताव के साथ ये योजना पांच फीसदी की बेहद सस्ती ब्याज दर पर बिना किसी गारंटी के तीन लाख रुपये तक का लोन दिलाती है.
Vishwakarma Scheme: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी के फैसलों का एलान आज आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने किया. इसमें देश की महंगाई दर से लेकर जीडीपी ग्रोथ पर तो अपना रुख साफ किया ही, रेपो रेट में बिना किसी बदलाव के जरिए आम जनता को राहत की सांस लेने का मौका दिया. इसके अलावा आरबीआई गवर्नर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक ऐसी स्कीम को लेकर बड़ा एलान किया है जो काफी चर्चा का विषय बन रही है.
पीएम विश्वकर्मा योजना को पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत लाया जाएगा
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना को पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (पीआईडीएफ) योजना के तहत शामिल करने का फैसला किया गया है. इसके अलावा PIDF स्कीम को दो साल का विस्तार देने पर भी एआरबीआई की एमपीसी ने सहमति जता दी है. गवर्नर ने द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा कि अब पीआईडीएफ योजना को दो साल की अवधि के लिए यानी 31 दिसंबर, 2025 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है.
विश्वकर्मा स्कीम हाल ही में हुई लॉन्च
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले महीने पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की थी. इसमें कारीगरों को दिए जाने वाले लोन पर आठ फीसदी तक की सब्सिडी देने का प्रस्ताव है. यह योजना कारीगरों को पांच फीसदी की बेहद सस्ती ब्याज दर पर बिना किसी गारंटी के तीन लाख रुपये तक का लोन दिलाती है. पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2023 को लाल किले की प्राचीर से इस स्कीम को लाने का एलान किया था और इसके जरिए कुशल कारीगरों को सस्ता लोन दिलाने की बात कही थी.
क्या है PIDF स्कीम जिसके दायरे में आएगी विश्वकर्मा योजना
मूल योजना के तहत पीआईडीएफ योजना को तीन साल के लिए यानी दिसंबर 2023 तक लाया गया था. योजना की शुरुआत जनवरी 2021 में की गई थी. इस योजना का मकसद छोटे और कम आबादी वाले शहरी क्षेत्रों (टियर-3 से टियर-6), पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में बिक्री केंद्र (पॉइंट ऑफ सेल), क्विक रेस्पॉन्स (क्यूआर) कोड जैसे पेमेंट स्वीकार करने वाले बुनियादी ढांचे की पहुंच स्थापित करना है.
2 साल के लिए पीआईडीएफ स्कीम को बढ़ाने का एमपीसी का प्रस्ताव
RBI गवर्नर ने कहा, "अब पीआईडीएफ स्कीम को दो साल के लिए यानी 31 दिसंबर, 2025 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है. साथ ही पीआईडीएफ योजना के तहत सभी केंद्रों में पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को शामिल करने का प्रस्ताव है." शक्तिकांत दास ने कहा कि पीआईडीएफ स्कीम के तहत टारगेट किए गए बेनेफिशयरीज का विस्तार करने का यह फैसला जमीनी स्तर पर डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने की दिशा में रिजर्व बैंक के कोशिशों को बढ़ावा देगा. दास ने कहा कि इन संशोधनों के बारे में जल्द जानकारी दी जाएगी.
PIDF स्कीम में पीएम स्वनिधि योजना के बेनेफिशयरीज को शामिल किया गया-शक्तिकांत दास
आरबीआई गवर्नर दास ने कहा कि टियर-1 और टियर-2 क्षेत्रों में पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को अगस्त, 2021 में पीआईडीएफ योजना में शामिल किया गया. अगस्त, 2023 के आखिर तक स्कीम के तहत 2.66 करोड़ से ज्यादा नए 'टच पॉइंट' तैनात किए गए हैं. इंडस्ट्री से मिले रिस्पॉन्स के आधार पर पीआईडीएफ स्कीम के तहत पेमेंट के उभरते तरीकों, जैसे साउंडबॉक्स डिवाइस और आधार-इनेबिल्ड बायोमीट्रिक टूल्स की तैनाती को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है. इससे लक्षित भौगोलिक क्षेत्रों में भुगतान बुनियादी ढांचे की तैनाती में और तेजी आने की उम्मीद है.
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