LIC Bima Jyoti Plan: सालाना रिटर्न की गारंटी देने वाली बीमा ज्योति योजना, जानिए निवेश से क्या-क्या मिलेंगे फायदे?
LIC Bima Jyoti: अगर आपको भी किसी ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी में निवेश की है तलाश, जिसमें रिटर्न की गारंटी हो तो यहां पैसे जरूर लगाएं.
LIC Bima Jyoti Policy: आज की आपाधापी भरी जिंदगी में जब जमा या फिर दूसरे कई निवेश पर ब्याज दरें काफी कम होती जा रही हैं, LIC आपके लिए खास प्लान लेकर आया है. इसमें रिस्क कवर के साथ-साथ हर साल गारंटीड (Guaranteed Return) बढ़ोतरी जैसे ऑफर दिए जा रहे हैं. हम आपको इसकी हर बारीकी बताने जा रहे हैं.
बीमा ज्योति (BIMA JYOTI) देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की एक नई पॉलिसी है. इसके तहत बीमाधारकों को हर साल गारंटीड वृद्धि दिए जाने का दावा किया जा रहा है. एलआईसी ने इस पॉलिसी को ‘आपके उज्ज्वल भविष्य की कुंजी गारंटीड’ टैगलाइन के साथ पेश किया है.
हम यहां आपको बता दें कि यह एक नॉन-लिंक्ड, नॉन-पार्टिसिपेटिंग, इंडिविजुअल सेविंग्स प्लान है. ऐसे समय में जब निवेश पर ब्याज दरें कम हो रही हैं, एलआईसी द्वारा रिस्क कवर के साथ बीमा ज्योति पर हर साल गारंटीड बढ़ोतरी बेहतरीन आकर्षण है.
यहां से खरीदें पॉलिसी
इस पॉलिसी को ऑफलाइन, LIC एजेंट या फिर ऑनलाइन LIC की वेबसाइट के जरिए खरीदा जा सकता है. इसमें बेसिक सम इश्योर्ड एक लाख रुपये है. यानी न्यूनतम 1 लाख रुपये की पॉलिसी ली जा सकती है. वहीं पॉलिसी की अधिकतम सम एश्योर्ड सीमा अभी तय नहीं की गई है.
- LIC Bima Jyoti पॉलिसी को ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यमों खरीदा जा सकता है
- पॉलिसीधारक की कम से कम उम्र 90 दिन और अधिकतम 60 वर्ष होनी चाहिए
- सम एश्योर्ड- न्यूनतम 1 लाख रुपये है वहीं अधिक से अधिक सम एश्योर्ड की कोई सीमा नहीं तय है
- पॉलिसी अवधि- 15 वर्ष से 20 वर्ष के लिए ये पॉलिसी खरीदी जा सकती है
- प्रीमियम भुगतान अवधि- पॉलिसी अवधि से 5 साल कम यानी कि अगर 20 वर्ष की पॉलिसी अवधि है तो 15 साल तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा
- सालाना गारंटीड रिटर्न- हर साल 50 रुपये प्रति हजार का गारंटीड रिटर्न का दावा है. यह मेच्योरिटी या फिर व्यक्ति के न रहने तक प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के अंत में चालू पॉलिसी में जोड़ा जाएगा
- प्रीमियम का भुगतान सालाना, छमाही, तिमाही या मासिक आधार पर किया जा सकेगा. मासिक प्रीमियम का भुगतान सिर्फ NACH (नेशनल ऑटोमेटेड क्लीयिरिंग हाउस) के जरिए या सैलरी डिडक्शन के जरिए किया जा सकता है
- इस पॉलिसी के जरिए कर्ज की सुविधा भी उपलब्ध है
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Source: IOCL
