Electric Vehicles in India: अगले कुछ सालों बड़ी संख्या में सड़कों पर दिखेंगी इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारें, पढ़ें रिपोर्ट

Electric Cars: इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों खरीदने वाले ग्राहकों तक को सब्सिडी के जरिये मदद दे रहीं हैं. ताकि ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जा सके.

भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या कितनी है?

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Electric Vehicles: देश में पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमत और प्रदूषण से परेशान लोग अब पारंपरिक ईंधन पेट्रोल-डीजल वाली गाड़ियों से किनारा करने लगे हैं. यही वजह है कि अब लोग इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों को खरीदने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं. आगे हम आपको देश में मौजूद इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों की संख्या की जानकारी देने जा रहे हैं.

देश में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों की संख्या

केंद्र सरकार की तरफ से लोकसभा में एक सवाल के जवाब में दिए गए जबाब के अनुसार पूरे देश में कुल इलेक्ट्रिक और हाईब्रिड गाड़ियों की संख्या 16,73,115 है, जिसमें 10,17,417 इलेक्ट्रिक और 1,48,208 डीजल हाईब्रिड और 507490 पेट्रोल हाईब्रिड वाहन हैं.

किस राज्य में कितनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां

सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, दिल्ली में 57,013, उत्तर प्रदेश में 42,906, राजस्थान में 81,977, महाराष्ट्र में 1,93,498, कर्नाटक में 1,48,494, हरियाणा में 20,181, गुजरात में 86,116, आंध्र प्रदेश में 40,370, छत्तीसगढ़ में 25,064, बिहार में 15,713, झारखंड में 10,311, मध्य प्रदेश में 36,162, ओडिशा में 37,663, पंजाब में 14,186, तमिलनाडु में 1,11,604, केरल में 53,008 और पश्चिम बंगाल में 12,625 इलेक्ट्रिक गाड़ियां मौजूद हैं. जबकि कुछ राज्यों में मौजूद इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 10 हजार से कम है.

सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों वाले राज्य

सबसे ज्यादा हाईब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या (रजिस्टर्ड वाहनों की संख्या 2,96,186) वाला राज्य महाराष्ट्र है. इसके बाद दूसरे नंबर पर कर्नाटक (कुल रजिस्टर्ड वाहन 2,03,592), तीसरे नंबर पर तमिलनाडु (कुल रजिस्टर्ड वाहन 1,69,006), चौथे नंबर पर गुजरात (कुल रजिस्टर्ड वाहन 1,47,580) है और पांचवें नंबर पर दिल्ली का नाम है, दिल्ली में कुल रजिस्टर्ड वाहनों की संख्या 1,12,262 है.

सब्सिडी का मिला फायदा

समय की जरुरत को देखते हुए, इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार से लेकर तमाम राज्यों की सरकारें भी इसको लेकर गभीर हैं. इसीलिए इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों खरीदने वाले ग्राहकों तक को सब्सिडी के जरिये मदद दे रहीं हैं. ताकि ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जा सके.

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