PM Kisan Scheme: सरकारी कार्यालय में ही रह गए इतने किसानोें के आवेदन, नहीं मिली पीएम किसान सम्मान निधि

बिहार में सरकारी तंत्र की लापरवाही के कारण 2000 से अधिक किसानों को पीएम किसान निधि नहीं मिली. किसानों के डॉक्यूमेंट कार्यालय में रह गए. उन्हें ऑनलाइन अपडेट तक नहीं किया गया.

बिहार के भागलपुर में किसानों को सम्मान निधि नहीं मिल सकी

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PM Kisan Scheme: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हर 3 महीने में किसानों के खाते में पहुंच रही है. 13 किस्त किसानों के खाते में पहुंच चुकी हैं, जबकि 14 किस्त का किसान अभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. केंद्र सरकार की कोशिश है कि किसी भी अपात्र को किस्त का पैसा न मिले. इसके लिए सालभर से अपात्र किसानों का सफाई अभियान चल रहा है. केंद्र सरकार के अभियान के बाद से पीएम किसान सम्मान निधि में किसानों की संख्या में खासी कम हुई है. हालांकि जो पात्र किसान किसी कारणवश हट गए हैं. उन्हें दोबारा जोड़ने के प्रयास जारी हैं. वहीं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देने में एक राज्य में लापरवाही सामने आई है. 

किसानों के आवेदन सरकारी कार्यालय में रह गए

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बिहार के भागलपुर जिले में 2062 पात्र किसानों को पीएम किसान योजना के तहत 13 वीं किस्त नहीं मिल सकी है. किस्त न मिलने पर किसान परेशान हो गए. उन्होंने जब किस्त न आने के पीछे जानकारी जुटाई तो जो वजह सामने आई. वह हैरान करने वाली थी. सरकारी सिस्टम की लापरवाही के कारण किसानों के आवेदन सरकारी कार्यालय में ही पड़े रह गए. उन्हें ऑनलाइन अपलोड नहीं किया गया. इससे किसानों को सम्मान निधि नहीं मिल सकी.

भागलपुर जिले में इतने किसानों को मिली निधि

राज्य के अधिकांश जिलों में किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं. बिहार के भागलपुर जिले में पीएम किसानके कुल 262402 लाभार्थी हैं. लेकिन आंकड़ों को देखा जाए तो 248000 किसानों के खाते में धनराशि पहुंच चुकी है, जबकि 14402 किसानों को धनराशि नहीं मिल सकी है. अधिकारी सभी किसानों का अपडेशन करा रहे हैं. 

इस महीने मिलेगी 14 वीं किस्त

13 वीं किस्त खाते में पहुंचने के बाद किसान अब 14 वीं किस्त की राह देख रहे हैं. किसानों को यह किस्त मई या जून में मिल सकती है. हालांकि किस्त को लेकर केंद्र सरकार की ओर से अधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की गई है. केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि को समय समय पर कुछ न कुछ अपडेशन देती रहती है. किसान केंद्र सरकार की गाइडलाइन की जानकारी ऑनलाइन लेते रहें.