बजट 2019: पीयूष गोयल के पिटारे से महिलाओं के लिए निकले 1330 करोड़, सशक्तिकरण और सुरक्षा पर होंगे खर्च

अंतरिम बजट पेश करते हुए पीयूष गोयल ने अपनी सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों का भी ज़िक्र किया.

नई दिल्ली: मोदी सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी बजट पेश कर दिया गया है. लोकसभा चुनाव 2019 से ऐन पहले पेश किए गए इस अंतरिम बजट में वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण मिशन के लिए 1330 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. इस बार महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण मिशन में साल 2018-19 के मुकाबले 174 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है.

अंतरिम बजट पेश करते हुए पीयूष गोयल ने अपनी सरकार द्वारा पिछले साढ़े 4 सालों में महिलाओं के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों का भी ज़िक्र किया. उन्होंने कहा, “सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया है. 6 करोड़ कनेक्शन दिए जा चुके हैं और बाकि कनेक्शन अगले साल तक दे दिए जाएंगे.”

पीयूष गोयल ने ये भी कहा कि उज्ज्वला हमारी सरकार का एक सफल कार्यक्रम है जो एक जिम्मेदार और सहानुभूतिपूर्ण नेतृत्व के व्यवहारिक नज़रिए को दिखाता है.”

70% महिलाओं को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का फायदा वित्त मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 70 प्रतिशत से ज्यादा लाभार्थी महिलाएं हैं, जिन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए रियायती दर पर और बिना गारंटी के लोन दिए जा रहे हैं.

बजट पेश करने के दौरान पीयूष गोयल ने मातृत्व अवकाश को 26 हफ्ते किए जाने और गर्भवती महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के फायदों का भी ज़िक्र किया. उन्होंने कहा कि इन शुरुआतों से महिलाओं को आर्थिक मदद मिली है और उनका सशक्तिकरण हुआ है.

₹5 लाख रूपए तक कोई टैक्स नहीं पीयूष गोयल ने मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा तबके की मांग को स्वीकार करते हुये पांच लाख रुपये तक की व्यक्तिगत आय को टैक्स मुक्त कर दिया. उन्होंने कहा कि वह टैक्स स्लैब में फिलहाल कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं लेकिन पांच लाख रुपये तक की आय पर टैक्स से पूरी छूट होगी. उन्होंने कहा ‘‘यदि आपने कर छूट वाली विभिन्न योजनाओं में निवेश किया है तो साढे़ छह लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं देना होगा. इसके अलावा यदि आवास रिण लिया गया है तो उसके दो लाख रुपये तक के ब्याज भुगतान पर भी टैक्स छूट उपलब्ध होगी. पेंशन योजना एनपीएस पर पचास हजार रुपये की अतिरिक्त कर छूट है.’’  बजट में मानक कटौती को 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है.