UP News: यूपी में 35 लाख युवाओं को जल्द बांटे जाएंगे टैबलेट और स्मार्टफोन, योगी कैबिनेट ने लगाई मुहर

UP Cabinet Meeting: बुधवार को सीएम योगी के अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ‘स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना’ के तहत युवाओं के तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए इस प्रस्ताव को मंजूरी दी. 

(योगी आदित्यनाथ, फोटो क्रेडिट- पीटीआई)

UP Cabinet Meeting: उत्तर प्रदेश में युवाओं को फ्री टैबलेट (Free Tablet) और स्मार्टफोन (Smartphone) बांटने की प्रक्रिया की रास्ता साफ हो गया है. प्रदेश में युवाओं के तकनीकी रूप से सशक्तीकरण को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adtityanath) की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. यूपी सरकार ने प्रदेश में 10 लाख टैबलेट पीसी और 25 लाख स्मार्टफोन खरीदने के लिए मंजूरी दे दी है.

बुधवार को सीएम योगी के अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया. कैबिनेट ने ‘स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना’ के अन्तर्गत प्रदेश के युवाओं के तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए इस प्रस्ताव को मंजूरी दी. इस बैठक में प्रदेश के युवाओं को तकनीक रूप से सशक्त बनाने हेतु 10 लाख टैबलेट पीसी और 25 लाख स्मार्टफोन की खरीद के लिए बोली दस्तावेज को मंजूरी दे दी है. एक सरकारी बयान के मुताबिक, ‘‘स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना पांच वर्ष के लिए लागू है. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1,800 करोड़ रुपये का बजट उपलब्ध है.’’

सरकार की ओर से दिए गए बयान में कहा गया है कि इस योजना का कोई वित्तीय भार केन्द्र सरकार पर कोई व्यय भार नहीं पड़ेगा. पूरा खर्चा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा. बयान के अनुसार, प्रदेश के स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास, पैरामेडिकल तथा नर्सिंग आदि विभिन्न शिक्षण/प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाभार्थी युवा वर्ग को स्मार्टफोन/टैबलेट निःशुल्क प्रदान करने से न केवल वह अपने शैक्षिक पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकेंगे, बल्कि उसके उपरान्त विभिन्न शासकीय/गैर शासकीय तथा स्वावलम्बन की योजनाओं में भी वे इसका सदुपयोग कर सेवारत/व्यवसायरत हो सकेंगे. 

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत पांच सालों में 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का लक्ष्य है. साल 2022-23 के लिए 10 लाख युवाओं को टैबलेट और 25 लाख युवाओं को स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे. इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. जल्द निविदा कराकर पात्र युवाओं को इनका वितरण किया जाएगा.