UP Budget 2022 for Farmers: किसानों के कल्याण के लिए योगी सरकार के बजट में हुए ये ऐलान, जानें अहम बातें

UP Budget 2022: वित्‍त मंत्री सुरेश खन्‍ना ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2.55 करोड़ कृषकों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 42 हजार 565 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं.

(वित्‍त मंत्री सुरेश खन्‍ना ने लगातार छठी बार पेश किया बजट)

UP Budget 2022: योगी सरकार 2.0 (Yogi Government 2.0) गुरुवार को विधानसभा में अपना पहला बजट पेश कर रही है. वित्‍त मंत्री सुरेश खन्‍ना (Finance Minister Suresh Khanna) की तरफ से पेश किए जा रहे बजट में उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं. वित्‍त मंत्री सुरेश खन्‍ना लगातार छठी बार बजट पेश कर रहे हैं. इस बार का बजट 6.10 लाख करोड़ रुपये से ज्‍यादा का है. इसमें किसानों, महिलाओं और युवाओं पर फोकस किया गया है. गौरतलब है कि यह अब तक का सबसे बड़ा और पेपरलेस बजट है.

जानिए यूपी बजट 2022-23 में किसान कल्याण को लेकर वित्‍त मंत्री ने क्या-क्या महत्वपूर्ण बातें कही...

● वित्‍त मंत्री ने बताया कि सरकार ने पेराई सत्र 2017-2018 से 2021 2022 तक गन्ना किसानों को 1 लाख 72 हजार 745 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य का भुगतान किया, जो इसके पहले के 5 सालों के सम्मिलित गन्ना मूल्य भुगतान 95.215 करोड़ से 77.530 करोड़ रुपये अधिक है.

● उन्होंने बताया कि प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना दिसम्बर, 2018 से चल रही है. योजना के तहत 2.55 करोड़ कृषकों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 42 हजार 565 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं.

● सुरेश खन्‍ना के अनुसार मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना दिनांक 14 सितम्बर, 2019 से लागू की गई है. इस योजना के अन्तर्गत कृषक की परिभाषा का विस्तार करते हुए खतौनी में दर्ज खातेदार/सहखातेदार के साथ-साथ उनके परिवार के ऐसे सदस्य जिनकी आजीविका का मुख्य स्रोत खातेदार/सहखातेदार के नाम दर्ज भूमि से होने वाली कृषि आय है. ऐसे भूमिहीन व्यक्ति जो पट्टे से प्राप्त भूमि पर या बंटाई पर कृषि कार्य करते हैं, को भी शामिल किया गया है.

● योजना के तहत दुर्घटनावश मृत्यु/दिव्यांगता की स्थिति में अधिकतम 5 लाख रुपये दिए जाने का प्रावधान है. वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में इस योजना हेतु 650 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

● वित्‍त मंत्री ने बताया कि कृषकों को सिंचाई के लिए डीजल विद्युत के स्थान पर वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन के तहत प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान योजना के तहत कृषकों के प्रक्षेत्रों पर सोलर पम्पों की स्थापना कराई जा रही है.

● वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 15,000 सोलर पम्पों की स्थापना कराई जाएगी.

●  साल 2021-2022 में 60.10 लाख कुन्टल बीजों का वितरण किया गया है.

● साल 2022-2023 में 60.20 लाख कुन्टल बीजों का वितरण किया जाएगा.

● वित्‍त मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से कृषकों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है. वर्ष 2021-2022 में 99.80 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण किया गया है.

● वर्ष 2022-2023 में 119.30 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य है.

● प्रदेश में 34,307 राजकीय नलकूपों और 252 लघु डाल नहरों के जरिए कृषकों को मुफ्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है.

● मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

● खरीफ विपणन वर्ष 2021 2022 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत भारत सरकार की तरफ से धान कामन का समर्थन मूल्य 1940 रुपये प्रति कुन्टल और धान ग्रेड-ए का समर्थन मूल्य 1960 रुपये प्रति कुन्टल निर्धारित किया गया.

● खरीफ वर्ष 2021-2022 में 4656 स्थापित क्रय केन्द्रों के माध्यम से 11 लाख से अधिक किसानों से 65 लाख 53 हजार मीट्रिक टन धान खरीद की गई , जिसके बदले किसानों के खातों में ई - पेमेन्ट के माध्यम से 12 हजार 485 करोड़ रुपये का सीधे भुगतान किया जा चुका है.

● रबी विपणन वर्ष 2022-2023 में भारत सरकार की ओर से गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपये प्रति कुन्टल निर्धारित किया गया.

● प्रदेश में गेहूं क्रय अवधि दिनांक 1 अप्रैल , 2022 से 15 जून 2022 तक निर्धारित है.

● किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने हेतु प्रदेश में 5608 क्रय केन्द्र स्थापित कर दिनांक 25 अप्रैल, 2022 तक लगभग 94 हजार मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किया गया.

● वर्ष 2020-21 में 7 हजार पचासी करोड़ 59 लाख रुपये का अल्पकालिक ऋण प्रदेश के किसानों को वितरित किया जा चुका है, जिससे 17.99 लाख किसान लाभान्वित हुए. वर्ष 2021-2022 में लगभग 7 हजार 539 करोड़ 81 लाख रुपये ऋण का वितरण किया जा चुका है, जिससे 18.61 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं.