Kashi Film Festival: यूपी सरकार ने इन बड़े निर्माताओं को दी फिल्म सब्सिडी, भोजपुरी और हिंदी मूवीज के लिए 22.71 करोड़ रुपये जारी
उत्तर प्रदेश के काशी में पहली बार फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया. इस आयोजन के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश सरकार ने 42 फिल्म निर्माताओं को सब्सिडी देने का फैसला किया है.
Kashi Film Festival: उत्तर प्रदेश में चल रहे काशी फिल्म फेस्टिवल के दूसरे दिन 42 फिल्म निर्माताओं को फिल्म सब्सिडी देने की घोषणा की गयी. इन फिल्मो में 22 भोजपुरी फिल्मों को जबकि 20 हिंदी फिल्मों को शामिल किया गया है. इसके तहत कुल 22.71 करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी देने का फैसल किया गया है. यह सब्सिडी प्रदेश सरकार "फिल्म बंधू योजना" के तहत दिया जायेगा.
इन महत्वपूर्ण फिल्मों में जमाई रजा, वांटेड, प्रेम की गंगा, मिशन पकिस्तान, हिटलर, पत्थर के सनम, गुंडा, बरेली की बर्फी और जंक्शन वाराणसी जैसी कई और फिल्मों को शामिल किया गया है.
काशी फिल्म फेस्टिवल में इन हस्तियों ने लगाये चार चांद
गौरतलब हो कि काशी फिल्म फेस्टिवल पहली बार भगवान शिव की नगरी माने जाने काशी में उत्तर प्रदेश सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार और फिल्म बिरादरी के सहयोग से किया जा रहा है.
एएनआई में छपी ख़बरों के मुताबिक, इस सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत बॉलीवुड की दरें गर्ल हेमा मलिनी के कार्यक्रम गंगा अवतार से शुरू हुआ. इस मौके पर फिल्म और राजनीतिक जगत से जुड़े कई प्रसिद्ध हस्तियों के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे, जिनमें फिल्म बंधू के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव, अभिनेता और बीजेपी सांसद रवि किशन, निर्माता सतीश कौशिक, विधायक जेवर धीरेन्द्र सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल, उपनिदेशक संजय अस्थाना सहित कई बड़ी हस्तियों की मौजूदगी देखी गयी.
"फिल्म बंधु उत्तर प्रदेश" में प्रदेश सरकार देती है यह सुविधाएं
गौरतलब हो उत्तर प्रदेश में इस नीति की शुरुआत साल 2015 से हुई थी. इस नीति का उद्देश्य देश विदेश में अपनी पौराणिक, ऐतिहासिक विरासत औउर गौरवशाली परंपरा को बढ़ावा दे कर राज्य की सकारात्मक छवि का शुरुआत करना है.
इस नीति के तहत फिल्म निर्माण से जुड़े लोगों को और कलाकारों को बेहतर माहौल और फिल्म निर्माण के लिए जरुरी सुविधाएँ मुहैया कराना है. फिल्म निर्माण से संबंधित सभी सुविधाएँ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक कमेटी का गठन किया गया है. कमेटी की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश की सरकार होगी, जबकि इस कमेटी के अन्य सदस्यों में अतिरिक्त मुख्य सचिव, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश हैं. इस कमेटी ने नोडल एजेंसी के रूप में "फिल्म बंधु उत्तर प्रदेश" का गठन किया.
इस योजना के तहत फिल्मों को आर्थिक सहायत देंने के उद्देश्य से "फिल्म विकास कोष" की भी स्थापना की गयी. इस फिल्म कोष से उन छात्रों को भी आर्थिक सहायत दी जाएगी, जो अभिनय और फिल्म निर्माण के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं. साथ साथ इसके तहत फिल्म निर्माण, फिल्मों के निर्माण के जरुरी उपकरण, फिल्म प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, फिल्म समारोहों का आयोजन और इसके लिए पुरुस्कार के लिए भी सरकार इस योजनाक के तहत आर्थिक मदद देगी.
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